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मध्य प्रदेश में CAB और NRC लागू हुआ तो विधायकी से दे दूंगा इस्तीफा: आरिफ मसूद, कांग्रेस

Updated Dec 13, 2019 | 13:39 IST | टाइम्स नाउ डिजिटल

मध्य प्रदेश के एक कांग्रेस विधायक ने अपनी ही सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि यहां नागरिक संशोधन बिल लागू हुआ तो वह इस्तीफा दे देंगे।

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MP में CAB, NRC लागू हुआ तो दे दूंगा इस्तीफा: कांग्रेस MLA
मुख्य बातें
  • अगर प्रदेश सरकार एनआरसी लागू करेगी तो वे विधानसभा के सदस्य नहीं रहेंगे- कांग्रेस विधायक मसूद
  • मसूद बोले- ममता बनर्जी की तरह साहस दिखाए कमलनाथ सरकार भी
  • लोगों को नागरिक संशोधन बिल और एनआरसी के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहिए- आरिफ मसूद

भोपाल: नागरिक संशोधन विधेयक के विरोध में पूर्वोत्तर सहित देश के कई हिस्सों में विरोध के स्वर उभरकर सामने आ रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के एक कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने अपनी ही सरकार को चेतावनी देते हुए बड़ा बयान दिया है। आरिफ मसूद ने कहा है कि यदि यह कानून मध्य प्रदेश में लागू हुआ तो मैं विधायक के पद  से इस्तीफा दे दूंगा।

आरिफ मसूद ने एनआरसी के विरोध में बुधवारा चौराहे पर आयोजित सभा में कहा, 'मैं अपने नेता से साफ रूप कहूंगा कि ममता बनर्जी ने जिस तरह का साहस दिखाया, हमारी सरकार भी साहस दिखाए और एनआरसी को रिजेक्ट करे। अगर ये लोग इस तरह के कानून को मानेंगे तो मैं उस एसेंबली का सदस्य नहीं रहूंगा।'

आरफि यहीं नहीं रूके उन्होंने आगे कहा, 'मुझे याद है कि भोपाल की एक मस्जिद से जंग-ए-आजादी का पहला ख्वाब एक पत्र के माध्यम से हमारे यहां के चंद उलेमाओं ने लिखकर भेजा था। मैं उस तारीख को दोबारा दोहराना चाहता हूं कि भोपाल पूरा इकट्ठा हो और कैब तथा एनआरसी के खिलाफ सड़कों पर उतरे। एक ऐसा मूवमेंट जो गांधी जी ने पूरे देश में शुरू किया था उसी तरह का आंदोलन बने'... सरकार जेल भेजना चाहती है तो भेजे हम जेल जाने के लिए तैयार हैं।'

आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल में नागरिक संशोधन बिल लागू नहीं किया जाएगा। ममता ने कहा, ‘राज्य की आत्मा के मूल में विविधता में एकता है और हम लोगों को जाति, पंथ और धर्म के आधार पर नहीं बांटते। हम एकजुट रहने में विश्वास करते हैं। हम एक परिवार हैं और यहां रह रहा कोई भी नहीं कह सकता है कि वह वंचित है।’ वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भी कहा है कि संसद में पारित नागरिकता (संशोधन) विधेयक राज्य में लागू नहीं किया जाएगा।

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