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CM शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के लोगों का बिजली बिल किया माफ, कोरोना महामारी के दौर में दिया ये तोहफा

Updated Aug 29, 2020 | 11:47 IST

कोरोना वायरस के इस महामारी के दौर में मध्य प्रदेश के लोगों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक नया तोहफा दिया है। लोगों के बढ़ा हुआ बकाया बिजली बिल माफ कर दिया गया है।

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तस्वीर साभार:&nbspTwitter
शिवराज सिंह चौहान

भोपाल : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना वायरस महामारी के मुश्किल दौर में अपने राज्य के लोगों को एक नई सौगात दी है। सीएम चौहान ने शुक्रवार को ये घोषणा करते हुए कहा कि बिजली का बढ़ा हुआ बिल अब माफ किया जाता है। उन्होंने कहा कि अब बस लोगों को एक महीने का बिजली बिल भुगतान करना होगा।

उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा- #COVID19 से उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों में भी मैंने बढ़े हुए बिजली के बिलों की वसूली को स्थगित कर दिया है। अगले महीने आपको केवल एक महीने का बिजली का बिल जमा करना होगा।

शुक्रवार को इंदौर में पत्रकारों से बात करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि सितंबर से उपभोक्ताओं को केवल एक महीने का बिजली बिल देना पड़ेगा। इसके बाद राज्य के ऊर्जा विभाग ने आदेश दिया कि सितंबर और अक्टूबर के आगामी महीनों के लिए बिजली बिल में कोई पुरानी बकाया राशि नहीं जोड़ी जाएगी। यह लाभ केवल उन उपभोक्ताओं के लिए दिया गया है, जिनका कनेक्शन 1 किलोवाट खपत तक है।

सीएम ने कहा कि ये हमारा फैसला है कि जनता को अब मनमाना शुल्क नहीं देना होगा। मैंने पुराने बिजली के बकाए को माफ कर दिया है। अगले महीने से अब लोगों को सिर्फ एक महीने का बिजली बिल देना पड़ेगा। राज्य सरकार बिजली बिल के बढ़े हुए दामों की समीक्षा करेगी इसके बाद अगले कदम पर फैसला लेगी।

सीएम ने कहा कि ये हमारा फैसला है कि जनता को अब मनमाना शुल्क नहीं देना होगा। मैंने पुराने बिजली के बकाए को माफ कर दिया है। अगले महीने से अब लोगों को सिर्फ एक महीने का बिजली बिल देना पड़ेगा। राज्य सरकार बिजली बिल के बढ़े हुए दामों की समीक्षा करेगी इसके बाद अगले कदम पर फैसला लेगी।

कोविड -19 महामारी के पिछले पांच महीनों के दौरान, लोगों ने बढ़े हुए बिजली के बिल प्राप्त करने की शिकायत की है, जिसे बिजली कंपनी औसत मीटर की खपत के आधार पर जारी करती है। बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक उन्हें अप्रैल से मई के महीने के बीच 12,000 ऐसी शिकायतें मिली हैं। इस पर कांग्रेस ने भी राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की थी। उन्होंने राज्य सरकार पर लोगों से मनमाना बिजली बिल वसूलने का आरोप लगाया था।

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