- लॉकडाउन के दौरान आए बिजली बिलों पर मध्य प्रदेश सरकार ने दी छूट
- मई, जून, जुलाई में जिन परिवारों का 100 रुपया बिजली बिल आया है, उनसे केवल 50 रुपया बिल लिया जाएगा
- जिनका बिल 400 से ज्यादा है, उन्हें अभी केवल आधी राशि जमा करनी है
भोपाल: मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान लोगों के बढ़े हुए बिजली के बिलों को कम करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 'लॉकडाउन में घर पर रहने से लोगों के बिजली के बिल बड़े-बड़े आए हैं। जिनका अप्रैल महीने में 100 रुपए बिल आया है उनसे मई, जून, जुलाई में 50 रुपए बिल लिया जाए। इससे 56 लाख उपभोक्ताओं को 255 करोड़ का लाभ होगा जो हम सरकारी खजाने से बिजली विभाग को देंगे।'
'बिना सरचार्ज के बिल जमा करें'
उन्होंने कहा कि 100-400 रुपए के बिजली बिल वालों को सिर्फ 100 और 400 से अधिक बिल वालों को केवल आधा बिल देना होगा। इससे उपभोक्ताओं को 183 करोड़ रुपए का फायदा होगा जिसका वहन सरकार करेगी। सीएम ने कहा, 'जब काम-धंधा न चल रहा हो और बिजली के बड़े-बड़े बिल आ जाएं, तो उसे भरना तो मुश्किल होगा ही। इसलिए हमने फैसला किया कि मार्च और अप्रैल के बिजली के बिल बिना सरचार्ज के 15 मई तक जमा कर सकेंगे।'
मुख्यमंत्री ने कहा, 'जिन उपभोक्ताओं को नियत प्रभार को डेफर किया गया है वो 6 समान किश्तों में अक्तूबर 2020 से मार्च 2021 तक भुगतान कर सकते हैं। उन्हें 183 करोड़ का फायदा होगा। अप्रैल और मई में नियत तिथि पर जो बिल जमा कर रहे हैं उन्हें 1 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इस प्रकार 95 लाख परिवारों को 623 करोड़ रुपए का लाभ दिया जा रहा है।'
'मध्य प्रदेश मेरा मंदिर'
शिवराज चौहान ने कहा कि अगर आपको कोई परेशानी है तो कॉल सेंटर में कॉल कीजिए। आपकी समस्या का समाधान निकाला जाएगा। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है।