- बाजार में डिमांड बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का एक और प्रयास
- 30 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान किया
- बोनस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए बोनस एक ही किस्त में दिया जाएगा
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए 3,700 करोड़ रुपए के बोनस को मंजूरी दी, इससे चालू त्योहारी सीजन के दौरान डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। कैबिनेट के फैसले के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस कदम से 30 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को फायदा होगा, जिसमें स्वायत्त केंद्रीय संगठन भी शामिल है। जावड़ेकर ने कहा कि यह बाजार में डिमांड को बढ़ावा देगा। जावड़ेकर ने कहा कि हम दशहरे से पहले तुरंत 3,737 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं। जावड़ेकर ने कहा कि 2019-2020 के लिए विजयदशमी से पहले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए बोनस एक ही किस्त में दिया जाएगा।
बुधवार का यह फैसला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कोविड-प्रेरित आर्थिक मंदी के बीच उपभोक्ता खर्च को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए ब्याज मुक्त त्योहार लोन सहित 73,000 करोड़ रुपए के उपायों की घोषणा के 10 दिन बाद आया है।
केंद्र सरकार बाजार में डिमांड बढ़ाना चाहती है। इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में वर्ष 2019-2020 के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस या PLB के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया। इससे रेलवे, डाक, रक्षा, ईपीएफओ, ईएसआईसी जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के 16.97 लाख अराजपत्रित कर्मचारी लाभान्वित होंगे। सरकार ने कहा कि गैर-पीएलबी या एड-हॉक बोनस गैर-राजपत्रित केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया जाता है, जिससे 13.70 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।