- महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) देती है।
- कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता समय-समय पर बढ़ाया जाता है।
- महंगाई भत्ता आपकी सैलरी का ही एक हिस्सा होता है।
7th Pay Commission: कर्मचारी लंबे समय से अपने अटके हुए डीए एरियर (DA Arrear) का इंतजार कर रहे हैं। अब ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक (Navin Patnaik) ने राज्य के अधिकारियों को सातवें वेतन आयोग (CPC) के शेष 20 फीसदी बकाया (7th Pay Commission Arrears Latest News) को जारी करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से सोमवार को जारी एक बयान के अनुसार, इस कदम से कम से कम 4 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा।
मार्च की सैलरी के साथ ही मिल सकता है बकाया
राज्य सरकार के कर्मचारियों को 20 फीसदी बकाया जारी होने के बाद 7वें वेतन आयोग के तहत उनकी पूरी बकाया राशि मिल जाएगी। पात्र कर्मचारियों को मार्च 2022 के वेतन के साथ 7वें सीपीसी के तहत 20 फीसदी बकाया मिलने की उम्मीद है।
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20 महीने का बकाया लंबित
राज्य ने साल 2016 में 7वें सीपीसी की सिफारिशों को लागू किया था और सितंबर 2017 से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की गई थी। जनवरी 2016 से सितंबर 2017 की अवधि के लिए 20 महीने का बकाया लंबित है। यह राशि किश्तों में जारी की जानी थी। निर्णय के तहत 2017-18 के सत्र में 40 फीसदी, 2019-2020 के बीच 10 फीसदी और 2021-22 में 30 फीसदी बकाया का भुगतान किया गया था।
1 जनवरी 2022 से बढ़ सकता है डीए
पहले यह बताया गया था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मार्च के महीने में महंगाई भत्ते (Dearness Allowance, DA) की बढ़ोतरी मिल सकती है। यह बताया गया था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल को पहले बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए वृद्धि पर फैसला करना था। केंद्र सरकार के कर्मचारी 1 जनवरी 2022 से अपने डीए में 3 फीसदी की वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं।
3 फीसदी बढ़ सकता है महंगाई भत्ता
वे मार्च में जनवरी और फरवरी 2022 के बकाया के साथ-साथ बढ़ा हुआ वेतन प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल केंद्र 31 फीसदी डीए देता है और अगर यह 3 फीसदी बढ़ा दिया गया तो भत्ता 34 फीसदी होगा।