नई दिल्ली। सरकार भारत में व्यापार करने में आसानी के लिए विभिन्न विधायी, प्रशासनिक और ई-गवर्नेंस संबंधी बदलाव लाकर-मेक-इन-इंडिया ’पहल को आगे बढ़ा रही है। श्रम संहिता उस दिशा में एक ऐसा कदम है। श्रम कानून सुधारों के हिस्से के रूप में, भारत सरकार ने 29 श्रम विनियमों का युक्तिकरण किया है और उन्हें 4 श्रम कोडों में शामिल किया है।
मजदूरी पर कोड, 2019 जिसमें मजदूरी दर, भुगतान का समय, बोनस, समान अवसर और पारिश्रमिक से संबंधित 4 विधान शामिल हैं
कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 जो नौ विधियों को एकीकृत करता है जिसमें भविष्य निधि, ईएसआईसी और ग्रेच्युटी को नियंत्रित करने वाले क़ानून शामिल हैंऔद्योगिक संबंधों पर कोड जो औद्योगिक संबंधों और ट्रेड यूनियनों से संबंधित तीन अधिनियमों को समेकित करता है
- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तों पर कोड जो सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों से संबंधित 13 श्रम कानूनों को समामेलित करता है
- जबकि सभी चार कोड राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाना बाकी है। प्रत्येक कोड के लिए मसौदा नियम भी जारी किए गए हैं। यह उम्मीद की जाती है कि श्रम संहिता 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगी।
- उपरोक्त के प्रकाश में, कंपनियां नई क़ानून की व्याख्या करने और कंपनी पर वित्तीय, परिचालन और कानूनी प्रभाव का आकलन करने की प्रक्रिया में हैं। हालांकि, उनके वेतन, उनके घर ले वेतन और सेवानिवृत्त होने की अनिश्चितता पर कर्मचारियों में चिंता है।
- परंपरागत रूप से कर उन अधिकांश कर्मचारियों के लिए वार्षिक परिवर्तन भागफल था जो उनके home टेक-होम-पे ’को प्रभावित करते थे, लेकिन आगे लेबर कोड्स पर भी असर पड़ सकता है। सरकार ने जो उद्देश्य तय किए हैं, उनमें से एक है कर्मचारियों को लाभ बढ़ाना और कवरेज को व्यापक बनाना। हालांकि, वास्तविक प्रभाव का आकलन करने के लिए एक ठीक प्रिंट देखने की जरूरत है।
क्या है वेज की परिभाषा
श्रम संहिता में सबसे बड़ा परिवर्तन कारक मजदूरी पर संहिता और सामाजिक सुरक्षा पर संहिता के लिए ’मजदूरी’ की परिभाषा का मानक है। विलुप्त कृत्यों में, मजदूरी की परिभाषा कानून से कानून में भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, मातृत्व लाभ अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी अधिनियम का भुगतान और बोनस अधिनियम का भुगतान, घटक के रूप में हाउस रेंट अलाउंस के तहत मजदूरी की परिभाषा में शामिल है, लेकिन इसे ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम और कर्मचारियों के भुगतान के तहत बाहर रखा गया है। भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम। इस प्रकार, एक नियोक्ता के लिए प्रत्येक कानून के तहत विभिन्न आवश्यकताओं पर एक टैब रखना बोझिल हो गया है।
मान लीजिए कोई शख्स मिस्टर ए हैं जिनकी वार्षिक सैलरी 3 लाख 60 हजार रुपए हैं और उसका ब्रेक अप कुछ यूं है।
| मद | भुगतान का ब्रेक अप रुपयों में |
| बेसिक सैलरी | 12000 |
| स्टैच्यूरी बोनस | 3000 |
| हाउस रेंट अलाउंस | 3000 |
| कंवेंस या टैवलिंग अलाउंस | 3000 |
| स्पेशल अलाउंस | 9000 |
| टोटल | 30,000 |
लेबर कोड में जिस तरह से वेज को परिभाषित किया गया है उसके मुताबिक न्यूनतम सैलरी 21 हजार( बेसिक सैलरी के साथ साथ स्पेशल अलाउंस) होगा। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक वेज 27 हजार होगी जिसमें बेसिक के साथ साथ कैश भत्ता और इंसेंटिव पे) जो लेबर कोड से ज्यादा है लेकिन ग्रेच्युचटी एक्ट के मुताबिक वेज लिमिट 12 हजार थी जो कम भी थी। इसका अर्थ यह है कि ऐसे कर्मचारी दो मैटरनिटी बेनिफिट का फायदा लेबर कोड के जरिए लेंगे उन्हें नुकसान होगा। लेकिन कोई शख्स जो लेबर कोड प्रोविजन के मुताबिक रिटायर होगा वो फायदे में रहेगा।
यह है नया वेज कोड
नए कोड के तहत 'मजदूरी' की परिभाषा एक समावेशी परिभाषा है और इसमें सभी पारिश्रमिक शामिल हैं, लेकिन कुछ किराए और लाभ जैसे कि मकान किराया भत्ता, ओवरटाइम भत्ता, वैधानिक बोनस, भविष्य निधि / पेंशन के लिए नियोक्ता का योगदान आदि शामिल नहीं है। बहिष्करण कुल मजदूरी का 50% से अधिक है, तो अतिरिक्त राशि को मजदूरी में शामिल किया जाएगा। पारिश्रमिक के आगे मूल्य भी कुल मजदूरी का 15% तक शामिल किया जाना है।
ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसका मतलब यह होगा कि नए कोड के तहत मजदूरी कुल मजदूरी का कम से कम 50% होगी। यह देखते हुए कि आज ज्यादातर कंपनियों का मूल वेतन लगभग 35% से 45% है, यह उनके लिए एक बदलाव होगा।