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अब RBI की निगरानी में रहेंगे सभी को-ऑपरेटिव बैंक, मोदी कैबिनेट ने पास किया अध्यादेश

All co-operative banks will now be under the supervision of RBI, Modi cabinet passed ordinance
Updated Jun 24, 2020 | 16:16 IST

RBI Supervision on Co-operative Banks : देश में 1482 अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक और 58 मल्टी स्टेट बैंक हैं सभी अब तत्काल प्रभाव से RBI की निगरीना में रहेंगे।

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All co-operative banks will now be under the supervision of RBI, Modi cabinet passed ordinanceAll co-operative banks will now be under the supervision of RBI, Modi cabinet passed ordinance
RBI की निगरानी में रहेंगे सभी को-ऑपरेटिव बैंक, कैबिनेट की बैठक में फैसला
मुख्य बातें
  • केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं
  • सबसे बड़ा फैसला को-ऑपरेटिव बैंकों को लेकर लिया गया
  • उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित करने की मंजूरी दी गई

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट बैठक हुई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में 1482 अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक और 58 मल्टी स्टेट बैंक हैं। ये बैंक तुरंत प्रभाव से RBI के सीधे सुपरविजन पॉवर में आने का एक अध्यादेश पारित किया गया है। आरबीआई की पावर अब शेड्यूल बैंक के साथ-साथ को-ऑपरेटिव पर भी लागू होगी। आरबीआई की शक्तियां जैसे शेड्यूल बैंकों पर लागू होती हैं, वैसे ही को-ऑपरेटिव बैंकों पर भी लागू होंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार किया है। आज तक हमने अंतरिक्ष में अच्छा विकास किया है अब ये एक तरह से सभी के उपयोग के लिए खोले जा रहे हैं। 

उन्होंने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल और छह महीने यानी 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी।  

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पशुपालन अवसंरचना विकास के लिए 15,000 करोड़ का कार्यक्रम पहली दफा सबके के लिए खुल रहा है, इससे दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा।

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