वॉशिंगटन: विश्व बैंक के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था ने पिछले एक साल में कोविड महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के बाद आर्श्चयजनक रूप से वापसी की है लेकिन अभी खतरे से बाहर नहीं है। विश्व बैंक ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में भविष्यवाणी की है कि भारत का वित्त वर्ष (FY21-22) के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7.5 से 12.5 प्रतिशत तक हो सकती है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की वार्षिक स्प्रिंग बैठक से पहले जारी अपनी लेटेस्ट दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट में कहा कि जब कोविड-19 महामारी सामने आई उससे पहले से ही अर्थव्यवस्था धीमी थी।
वित्त वर्ष 2017 में 8.3 प्रतिशत तक पहुंचने के बाद, वित्त वर्ष 2015 में विकास दर घटकर 4.0 प्रतिशत पर पहुंच गई। मंदी का कारण निजी उपभोग वृद्धि में कमी और वित्तीय क्षेत्र (एक बड़े गैर-बैंक वित्त संस्थान का पतन) से आघात था, जिसने निवेश में पहले से मौजूद कमजोरियों को कम कर दिया।
विश्व बैंक ने कहा कि महामारी और पॉलिसी डवलपमेंट दोनों से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता को देखते हुए वित्त वर्ष 21-22 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ 7.5 प्रतिशत से 12.5 हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि चल रहे टीकाकरण अभियान कैसे आगे बढ़ते हैं, क्या गतिशीलता के लिए नए प्रतिबंध आवश्यक हैं, और कितनी जल्दी विश्व अर्थव्यवस्था ठीक हो जाती है।
दक्षिण एशिया क्षेत्र के विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैंस टिमर ने समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को बताया कि यह आश्चर्यजनक है कि भारत एक साल पहले की तुलना में कितना आगे आ गया है। अगर आप एक साल पहले सोचते हैं, तो मंदी 30 से 40 प्रतिशत की गतिविधि में अभूतपूर्व गिरावट थी, वैक्सीन के बारे में कोई स्पष्टता नहीं, बीमारी के बारे में बड़ी अनिश्चितता। और तब अगर आप इसकी तुलना करते हैं, तो भारत बाउंस बैक कर रहा है, कई गतिविधियों को ओपन कर दिया है, टीकाकरण शुरू कर दिया है और टीकाकरण के प्रोडक्शन में आगे है।
हालांकि, स्थिति अभी भी अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण है। महामारी बढ़ रही है अनुभव किया जा रहा है। अर्थशास्त्री ने कहा कि भारत में हर किसी को टीका लगाने की एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोगों ने चुनौती को कम करके आंका है। आर्थिक पक्ष पर मिस्टर टिमर ने कहा कि रिबाउंड के साथ भी और यहां संख्याओं के बारे में अनिश्चितता है, लेकिन मूल रूप से इसका मतलब है कि दो वर्षों में भारत में कोई विकास नहीं हुआ है और पर कैपिटा इनकम में गिरावट हुई है।
उन्होंने कहा कि अभी भी अर्थव्यवस्था के कई हिस्से ऐसे हैं जो अब तक ठीक नहीं हुए हैं, क्योंकि वे महामारी के बिना होंगे। उन्होंने कहा कि वित्तीय बाजारों को लेकर बड़ी चिंता है। रिपोर्ट में कहा गया कि आर्थिक गतिविधि सामान्य होने से, घरेलू स्तर पर और प्रमुख निर्यात बाजारों में, चालू खाते के हल्के घाटे (वित्त वर्ष 22 और 23 में करीब 1 प्रतिशत) पर लौटने की उम्मीद है और पूंजी प्रवाह में निरंतर मौद्रिक नीति और प्रचुर मात्रा में अंतरराष्ट्रीय तरलता की स्थिति का अनुमान है।
यह देखते हुए कि कोविड-19 सदमे से भारत के राजकोषीय ट्रैजेक्टरी में लंबे समय तक चलने वाला अंतर पैदा हो जाएगा, रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 22 तक सामान्य सरकारी घाटा जीडीपी के 10 प्रतिशत से ऊपर रहने की उम्मीद है। परिणामस्वरूप, धीरे-धीरे घटने से पहले वित्त वर्ष 21 में सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद का करीब 90 फीसदी तक पहुंचने का अनुमान है।
जैसा कि विकास फिर से शुरू होता है और श्रम बाजार की संभावनाओं में सुधार होता है, गरीबी में कमी अपने पूर्व महामारी ट्रेजेक्टरी में लौटने की उम्मीद है। विश्व बैंक ने कहा कि गरीबी दर (यूएसडी 1.90 लाइन पर) वित्त वर्ष 22 में पूर्व-महामारी के स्तर पर लौटने का अनुमान है, और 6 से 9 प्रतिशत की गिरावट के साथ वित्त वर्ष 24 में 4 से 7 प्रतिशत के बीच गिर जाएगी।