- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के पांचवें चरण के तहत लाभार्थियों को अब तक 20 लाख टन खाद्यान्न मुफ्त में वितरित किया गया है।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का पांचवां चरण दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक है।
- यह सरकारी योजना मार्च 2022 तक वैध है।
Free Ration Scheme: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद करने के उद्देश्य से गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana) के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana) के पांचवें चरण के तहत पात्र लाभार्थियों को अब तक लगभग 20 लाख टन खाद्यान्न मुफ्त में बांटा गया है। यह सरकारी योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का हिस्सा है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कई फायदे
मालूम हो कि केंद्र ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाले 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न देने के लिए योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत प्रति व्यक्ति को हर महीने 5 किलोग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को अनाज 2 से 3 रुपये प्रति किलो की दर से मिलता है।
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गरीब कल्याण अन्न योजना का उद्देश्य कोरोना महामारी द्वारा पैदा हुए तनाव को कम करना है। शुरुआत में इस सरकारी योजना (Government Scheme) की अवधि अप्रैल-जून 2020 थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाया गया। फिलहाल यह 31 मार्च 2022 कर उपलब्ध है।
योजना का ऐलान करते समय सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक राशनकार्ड धारकों को राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज (गेहूं अथवा चावल) और प्रति परिवार एक किलो दाल मुफ्त देने की घोषणा की थी। यह मुफ्त 5 किलोग्राम अनाज, राशन कार्ड पर मिलने वाले अनाज के कोटे के अतिरिक्त घोषित किया गया था।