- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना/आत्मानिर्भर भारत को लेकर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई
- ईपीएफ में योगदान को और तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया
- सरकार के इस कदम से 72 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा
नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार (08 जुलाई) को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना/आत्मानिर्भर भारत के तहत कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योगदान 24% (12% कर्मचारियों की हिस्सेदारी और 12% मालिक के शेयर) के विस्तार को जून से अगस्त 2020 तक तीन महीने के लिए मंजूरी दे दी। इस तरह कैबिनेट ने व्यवसायों और मजदूरों को तीन महीने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) समर्थन का विस्तार दे दिया। कैबिनेट की मीटिंग के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया को बताया कि इससे 4,860 करोड़ रुपए के कुल खर्च आएगा और 72 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।
मुख्य बातें-
- जून, जुलाई एवं अगस्त 2020 के वेतन महीनों के लिए यह स्कीम 100 कर्मचारियों वाले सभी प्रतिष्ठानों तथा 15,000 रुपये मासिक वेतन से कम कमाने वाले ऐसे सभी कर्मचारियों के 90 प्रतिशत तक को कवर करेगी।
- 3.67 लाख प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लगभग 72.22 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा और संभवतः बाधाओं के बावजूद उनकी वेतन-फंड जारी रहेगी।
- सरकार इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2020-21 में 4,800 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता उपलब्ध कराएगी।
- प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के तहत जून से अगस्त 2020 के महीनों के लिए 12% नौकरी देने वाली कंपनी या संस्थान योगदान के हकदार लाभार्थियों को इससे अलग रखा जाएगा, जिससे कि ओवरलैपिंग न हो।
- लॉकडाउन के चलते महसूस किया गया कि जब व्यवसायी काम पर लौट रहे हैं तो उन्हें वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है इसलिए माननीय वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के एक हिस्से के रूप में 13 मई 2020 को घोषणा की कि व्यवसाय एवं श्रमिकों के लिए ईपीएफ सहायता तीन महीने और अर्थात जून, जुलाई और अगस्त 2020 तक बढ़ा दी जाए।
जावड़ेकर ने यह भी घोषणा की कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को मंजूरी दी है जो जुलाई से नवंबर 2020 तक आगे के पांच महीनों के लिए अतिरिक्त खाद्य राशन के आवंटन से संबंधित है। मुफ्त अनाज और दाल के वितरण को नवंबर तक जारी रखे जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस कदम की घोषणा सबसे पहले 30 जून को पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी। इस योजना के तहत अप्रैल में करीब 74.3 करोड़, मई में 74.75 करोड़ और जून 2020 में करोड़ 64.72 करोड़ लाभर्थियों को फायदा हो चुका है। कुल 81 करोड़ लोगों को आठ महीने तक मुफ्त अनाज, दाल देने के इस कार्यक्रम पर 1.49 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे
केंद्रीय कैबिनेट ने 1 जुलाई 2020 से उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए तीन महीने के लिए "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना" का लाभ उठाने के लिए समय सीमा के विस्तार को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) का उद्देश्य सुरक्षा कवर प्रदान करना है। जो गरीब और कमजोर तबके के लोग महामारी की चपेट में आ गए। कैबिनेट ने 7.4 करोड़ गरीब महिलाओं को सितंबर तक 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की अनुमति दी, योजना पर 13,500 करोड़ रुपए का खर्च होगा।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरी प्रवासियों / गरीबों के लिए किफायती किराये के आवास परिसरों (AHRCs) के विकास को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। लगभग 3 लाख लोगों को इससे लाभ मिलेगा।