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लगातार तीसरे महीने 1.40 लाख करोड़ से ज्यादा रहा GST कलेक्शन, लेकिन अप्रैल से 16 फीसदी कम

Updated Jun 01, 2022 | 15:01 IST

GST Collection: भारत सरकार ने माल एवं सेवा कर (GST) कलेक्शन के आंकड़े जारी कर दिए हैं। लगातार तीसरे महीने जीएसटी कलेक्शन 1.40 लाख करोड़ रुपये के पार रहा।

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तस्वीर साभार:&nbspBCCL
सरकार ने जारी किए मई 2022 के GST कलेक्शन के आंकड़े
मुख्य बातें
  • GST की स्थापना के बाद से चौथी बार इसका संग्रह 1.40 लाख करोड़ के पार रहा है।
  • अप्रैल 2022 में 1.67 लाख करोड़ का रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ था।
  • वित्त वर्ष 2023 में औसत GST रेवेन्यू 1.4 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

नई दिल्ली। मई में सरकार को भारी भरकम जीएसटी कलेक्शन हुआ है। पिछले महीने सरकार द्वारा 1.41 लाख करोड़ रुपये का माल और सेवा कर संग्रह किया गया। हालांकि यह अप्रैल में हुए संग्रह से 16 फीसदी कम है। मई 2022 में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) 1,40,885 करोड़ रुपये रहा। अप्रैल 2022 में जीएसटी संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर था। वहीं उससे पिछले मार्च यानी महीने में सकल जीएसटी संग्रह 1.42 लाख करोड़ रुपये था। इसलिए मई महीने का कलेक्शन पिछले तीन महीने में सबसे कम है।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि, 'मई 2022 के महीने में सकल जीएसटी राजस्व में से सीजीएसटी 25,036 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 32,001 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 73,345 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर एकत्रित 37,469 करोड़ रुपये सहित) और उपकर 10,502 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र किए गए 931 करोड़ रुपये सहित) है।'

मई 2022 के महीने के लिए राजस्व पिछले साल के इसी महीने में 97,821 करोड़ रुपये के जीएसटी राजस्व से 44 फीसदी ज्यादा है। उल्लेखनीय है कि देश में जीएसटी को एक जुलाई 2017 से लागू किया गया था और राज्यों को जीएसटी के कार्यान्वयन की वजह से होने वाले किसी भी राजस्व के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का आश्वासन दिया गया था।

वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर दी पूरी जानकारी-

केंद्र सरकार ने चुकाया पूरा जीएसटी क्षतिपूर्ति बकाया
मालूम हो कि वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को बताया था कि केंद्र ने राज्यों को अब तक का पूरा जीएसटी क्षतिपूर्ति बकाया का भुगतार कर दिया है। केंद्र ने राज्यों को 86,912 करोड़ रुपये जारी किए। इसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष से 25,000 करोड़ रुपये जारी किए गए। बाकी 61,912 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने अपने संसाधनों से जारी किए।

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