- क्रिप्टोकरेंसी की वजह से पैदा हो रही चुनौतियां: आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव।
- चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर कदम उठाने की जरूरत: अजय सेठ।
- भारत ने एक तरह के वैश्विक नियमन पर काम करना शुरू कर दिया है।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) पर जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार वित्त मंत्रालय इसी महीने नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। इस नोटिफिकेशन में सरकार क्रिप्टो टैक्स (Crypotcurrency Tax) से कुछ ट्रांजैक्शंस को बाहर कर सकती है। फिलहाल क्रिप्टो टैक्स से बाहर करने के ट्रांजैक्शंस प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।
सरकार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले हॉस्पिटल्स को इससे बाहर कर सकती है। इसके साथ ही बैंक, डिजिटल कार्ड्स के रिवॉर्ड भी क्रिप्टो टैक्स से बाहर हो सकते हैं।
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बजट में हुआ था ऐलान
1 फरवरी 2022 को पेश हुए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऐलान किया था कि क्रिप्टो पर टैक्स लगाने की घोषणा की थी। डिजिटल करेंसी पर 30 फीसदी टैक्स लगाने का ऐलान किया गया था। यानी सरकार ने क्रिप्टो पर बैन नहीं लगाया था, बल्कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से होने वाली कमाई पर 30 फीसदी का टैक्स लगाने का ऐलान किया था।
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क्रिप्टोकरेंसी पर भारत का रुख
उल्लेखनीय है कि भारत ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सजग रुख अपनाया हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) कई बार क्रिप्टोकरेंसी को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर चुका है। केंद्रीय बैंक का कहना है कि क्रिप्टोकरेंसी वृहद आर्थिक स्थिरता के लिए एक बड़े खतरे की तरह है।
अजय सेठ ने जानकारी दी कि, 'हमने इस मुद्दे पर न सिर्फ घरेलू संस्थागत हितधारकों, बल्कि वर्ल्ड बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) जैसे ग्लोबल संगठनों की सलाह भी ली है। उन्होंने कहा कि भारत पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा।