- रेल कर्मचारियों के लिए सीआरआईएस द्वारा एचआरएमएस परियोजना के तहत ई-पास मॉड्यूल का शुभारंभ
- इस मॉड्यूल से रेलवे कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन कर ई-पास कहीं से भी प्राप्त कर सकेंगे
- ऑफिस से संबंधित कामकाज के लिए रेलवे के अधिकारियों को लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ती हैं
कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने रेल कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन ई-पास (Online e-pass) बनाने और टिकट बुकिंग (ticket booking) के लिए CRIS द्वारा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) परियोजना के तहत विकसित किए गए ई-पास मॉड्यूल का आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेलवे बोर्ड के सभी सदस्य, IRCTC के अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक, CRIS के प्रबंध निदेशक, सभी महाप्रबंधक, PCPOS, PCCMS, PFA और DRM उपस्थित थे।
मानव संसाधन के महानिदेशक ने इस मौके पर ई-पास मॉड्यूल और इसके चरणबद्ध कार्यान्वयन की रणनीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी। कर्मचारियों के लिए पास जारी करने की प्रक्रिया अभी तक मैनुअल ही जाती रही है। इसके अलावा रेलवे कर्मचारी के लिए पास पर ऑनलाइन टिकट बुक करने की कोई सुविधा भी नहीं थी। सीआरआईएस बहुत जल्द ही HRMS का ऑफिस ऑर्डर मॉड्यूल और सेटलमेंट मॉड्यूल भी लॉन्च करने जा रहा है।
ई-पास मॉड्यूल को HRMS परियोजना के तहत सीआरआईएस द्वारा विकसित किया गया है। इसे चरणबद्ध तरीके से भारतीय रेलवे से जोड़ा जाएगा। इस सुविधा के साथ रेलवे कर्मचारी को न तो पास के लिए आवेदन करने के लिए कार्यालय आना पड़ेगा और न ही पास जारी होने का इंतजार करना पड़ेगा।
कर्मचारी कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और ई-पास ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। ई-पास के लिए आवेदन और इसे प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया मोबाइल पर उपलब्ध रहेगी। इसके माध्यम से पहले की तरह पीआरएस या यूटीएस काउंटर से टिकट बुकिंग की सुविधा के अलावा, पास पर टिकट बुक करने की सुविधा IRCTC की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी।
यह सुविधा रेलवे कर्मचारियों को उन्हें रेल पास का आसानी से उपयोग करने में मदद करेगी और साथ ही साथ सभी अधिकारियों को पास जारी करने का काम भी सुगम बनाएगी। HRMS परियोजना भारतीय रेलवे की पूर्ण मानव संसाधन प्रक्रिया के डिजिटलीकरण की एक व्यापक योजना है। HRMS में कुल 21 मॉड्यूल की योजना बनाई गई है। लगभग 97 प्रतिशत रेलवे कर्मचारियों की बेसिक डेटा एंट्री HRMS के कर्मचारी मास्टर और ई-सर्विस रिकॉर्ड मॉड्यूल में पूरी हो चुकी है, जिसे पिछले साल लॉन्च किया गया था।