- कई म्यूचुअल फंड और बड़े ऋणदाता आगामी बॉन्ड बिक्री के लिए टेल्को के साथ बातचीत कर रहे हैं।
- बॉन्ड पांच साल, तीन साल और दो साल के कार्यकाल में होंगे।
- जियो ने 2016 की स्पेक्ट्रम बिक्री से 10.792 करोड़ रुपये के अपने पूरे बकाया का भुगतान किया।
नई दिल्ली। मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) के स्वामित्व वाली रिलायंस जियो इंफोकॉम (Reliance Jio Infocomm) स्थानीय बाजार में बॉन्ड के जरिए 8,000 करोड़ रुपये जुटाने पर विचार कर रही है, जो अगले सप्ताह शुरू हो सकता है। कॉरपोरेट बॉन्ड बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग सरकार द्वारा 2014 और 2015 की नीलामी में स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए पिछले बकाया को चुकाने के लिए किया जाएगा।
इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, ये आगामी बॉन्ड पांच साल, तीन साल और दो साल की अवधि में होंगे, जिसमें ब्याज दरें 6.2 फीसदी और 5.35 फीसदी होंगी।
बैंकों से पांच साल के बॉन्ड बिक्री के लिए बातचीत
टेल्को पहले से ही एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के साथ पांच साल के बॉन्ड बिक्री के लिए बातचीत कर रही है। शीर्ष म्यूचुअल फंडों ने भी दो साल और तीन साल के परिपक्वता बॉन्ड के लिए पूछताछ की है और कंपनी उनसे 3,000 करोड़ रुपये तक जुटा सकती है।
कुछ बॉन्ड बिक्री आय का उपयोग कमर्शियल पेपर्स के माध्यम से पहले किए गए छोटी अवधि के उधार को रिफाइनेंस करने के लिए भी किया जा सकता है। ये कमर्शियल पेपर अगले साल जनवरी, फरवरी और जून तक मैच्योर होंगे।
10.792 करोड़ के बकाए का किया भुगतान
Jio ने हाल ही में 2016 की स्पेक्ट्रम बिक्री से 10.792 करोड़ रुपये के अपने पूरे बकाया का भुगतान किया। हालांकि, दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा 2014 और 2015 की स्पेक्ट्रम नीलामी से अपनी बकाया राशि का भुगतान करना अभी बाकी है।
टेल्को ने 11,000 करोड़ रुपये के एयरवेव खरीदे, जिसमें से 3,648 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया गया था। फिर 2015 में, उसने 10,077 करोड़ रुपये का स्पेक्ट्रम खरीदा, जिसमें से 2,695 करोड़ एकमुश्त मंजूरी दे दी गई।
15,000-16,000 करोड़ हो सकती है Jio की शेष राशि
रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 और 2015 से ब्याज सहित Jio की शेष राशि 15,000-16,000 करोड़ रुपये के दायरे में होने का अनुमान है। Jio एकमात्र ऐसी टेलीकॉम कंपनी है, जिसने टेलीकॉम उद्योग के लिए हाल के उपायों के हिस्से के रूप में सरकार द्वारा पेश किए गए स्पेक्ट्रम और समायोजित सकल राजस्व (AGR) बकाया पर चार साल के मोरेटोरियम का उपयोग नहीं किया है।