सरकार ने किया स्पष्ट, 'जन धन और बेसिक बचत बैंक खातों से लेनदेन पर नहीं लगता है कोई सर्विस चार्ज'

नई दिल्ली: कुछ सरकारी बैंकों (PSB) द्वारा सर्विस चार्ज में वृद्धि को लेकर कई मीडिया रिपोर्टें सामने आई हैं। इसके बाद सरकार ने मंगलवार को इस बारे में स्पष्टीकरण जारी किया कि सरकारी बैंकों के बेसिक बचत बैंक खातों और जन धन खातों पर कोई सर्विस चार्ज लागू नहीं है। साथ ही वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सरकारी सेक्टर के किसी भी बैंक ने सर्विस चार्ज में बढ़ोतरी नहीं की है।

जन धन खातों समेत बुनियादी बचत बैंक जमा (BSBD) अकाउंट्स: आरबीआई द्वारा निर्धारित मुफ्त सेवाओं के लिए समाज के गरीब और अनबैंक्ड सेग्मेंट द्वारा खोले गए 41.13 करोड़ जन धन खातों समेत 60.04 करोड़ बीएसबीडी खातों पर कोई सर्विस चार्ज लागू नहीं है।

नियमित सेविंग अकाउंट्स, करेंट अकाउंट्स, कैश क्रेडिट अकाउंट्स और ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स:  किसी भी तरह के चार्ज में बढ़ोतरी नहीं हुई है वित्त मंत्रालय ने कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक बैंक अकाउंट में प्रत्येक महीने में फ्री कैश जमा लेनदेन से संबंधित बदलावों को भी वापस लेने का फैसला किया है। मंत्रालय ने कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक नवंबर, 2020 से हर महीने फ्री कैश जमा और निकासी की संख्या में कुछ बदलाव किया था। बैंक ने प्रत्येक महीने में 5-5 फ्री जमा और निकासी लेनदेन को घटाकर 3-3 कर दिया था। बैंक ने फ्री लेनदेन की संख्या से अधिक लेनदेन के लिए चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया था। मंत्रालय ने कहा कि अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने सूचित किया है कि मौजूदा कोरोना वायरस से संबंधित स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसने इन बदलावों को वापस लेने का फैसला किया है। इसके अलावा सरकारी सेक्टर के किसी अन्य बैंक ने चार्ज में कोई वृद्धि नहीं की है।

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार सरकारी सेक्टर के किसी भी बैंक को अपनी सेवाओं के लिए उचित, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से शुल्क लगाने की अनुमति होती है। बैंक ये चार्ज लागत के आधार पर लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ सरकारी सेक्टर के अन्य बैंकों ने भी सूचित किया है कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर उनका निकट भविष्य में शुल्कों में वृद्धि का कोई इरादा नहीं है।