इंदौर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये मध्य प्रदेश की नई स्टार्टअप नीति (New Startup Policy) की औपचारिक शुरुआत की। इस योजना का मकसद नए उद्यमों को प्रोत्साहन देना है। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि इस नीति में स्टार्टअप उद्यमों के लिए कार्यस्थल के किराये, कर्मचारियों के वेतन तथा उत्पादों के पेटेंट को लेकर अनुदान और सरकारी खरीद में आरक्षण समेत कई आकर्षक सुविधाओं तथा रियायतों का प्रावधान किया गया है।
प्रधानमंत्री ने राज्य की स्टार्टअप नीति के साथ ही एक ऑनलाइन पोर्टल का भी शुभारंभ किया जिसके जरिये नये उद्यमों को स्टार्टअप नीति का फायदा पहुंचाया जाएगा। इस पोर्टल को केंद्र सरकार के संबंधित पोर्टल से जोड़ा गया है।
मोदी ने इस अवसर पर कुछ उद्यमियों से उनके स्टार्टअप के बारे में बातचीत की और उन्हें सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में देश में 300 से 400 स्टार्टअप थे, जबकि आठ वर्षों में मान्यता-प्राप्त स्टार्टअप की संख्या बढ़कर अब 70,000 से भी अधिक हो चुकी है। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे और उन्होंने चार नये उद्यमों को वित्तीय सहायता दी।
उन्होंने बताया कि राज्य की अलग-अलग समस्याओं के समाधान के लिए जल्द ही ‘स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज’ शुरू किया जाएगा और इसमें चयनित उद्यमों को एक करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नये उद्यमों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के चलते राज्य के स्टार्टअप को 26 जनवरी से लेकर अब तक कुल 700 करोड़ रुपये का वित्तपोषण मिल चुका है।
राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग के सचिव पी नरहरि ने कहा कि अगर कोई नया उद्यम किराये की जगह पर चल रहा है, तो उसे इस नीति के तहत राज्य सरकार हर माह 5,000 रुपये किराये के लिए देगी। उन्होंने बताया कि चयनित स्टार्टअप को अधिकतम 25 कर्मचारियों के लिए प्रति कर्मचारी 5,000 रुपये का मासिक वेतन भत्ता दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि स्टार्टअप उद्यमों को उनके कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए भी अलग से भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल राज्य में केंद्र सरकार से मान्यता-प्राप्त 1,937 स्टार्टअप हैं जिनमें से 45 प्रतिशत उद्यम की कमान महिलाओं के हाथ में है।