- पीएमसी बैंक के ग्राहकों को नए साल में भी राहत नहीं मिली है।
- अब पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक पर प्रतिबंध 31 मार्च 2022 तक लागू रहेंगे।
- आरबीआई ने पीएमसी बैंक के निदेशक मंडल को साल 2019 में भंग किया था।
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (PMC) बैंक पर लगाए गए प्रतिबंधों को अगले तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब प्रतिबंध 31 मार्च 2022 तक लागू रहेंगे, जबकि पहले बंदिशें 1 जनवरी 2022 तक थीं। दरअसल अभी दिल्ली स्थित यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक (USFB) द्वारा संकटग्रस्त बैंक के अधिग्रहण के लिए मसौदा योजना पर कार्रवाई जारी है। इसलिए केंद्रीय बैंक ने पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध जारी रखने का फैसला लिया।
रिजर्व बैंक ने पीएमसी के यूनिटी बैंक में विलय की योजना का मसौदा तैयार किया है और इसपर सुझाव और आपत्तियां मांगने के लिए इसे 22 नवंबर को सार्वजनिक मंच पर डाला गया है। रिजर्व बैंक ने इस योजना के मसौदे पर सदस्यों, जमाकर्ताओं और पीएमसी बैंक तथा यूएसएफबी के अन्य ऋणदाताओं से टिप्पणियां मांगी हैं। रिजर्व बैंक ने मंगलवार को कहा कि इस योजना को लेकर आगे की प्रक्रिया जारी है।
2019 में भंग किया था पीएमसी बैंक का निदेशक मंडल
सितंबर 2019 में रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक के निदेशक मंडल को भंग कर दिया था और इसपर नियामकीय अंकुश लगा दिए थे। बैंक के ग्राहकों के लिए निकासी की सीमा भी लगाई गई थी। बैंक पर ये अंकुश कुछ वित्तीय अनियमितताएं सामने आने और रियल एस्टेट कंपनी एचडीआईएल को दिए गए कर्ज की गलत जानकारी देने को लेकर लगाए गए थे।
उसके बाद से पीएमसी बैंक पर अंकुशों को कई बार बढ़ाया गया है। इस बारे में आखिरी बार इस साल जून में अंकुशों को बढ़ाया गया था, जो 31 दिसंबर तक लागू हैं।
जमाकर्ताओं को मिलेगी सुरक्षा
आरबीआई ने पिछले महीने कहा था कि ड्राफ्ट स्कीम में यूएसएफबी द्वारा जमा सहित पीएमसी बैंक की संपत्ति और देनदारियों का अधिग्रहण करने की परिकल्पना की गई है, इस प्रकार जमाकर्ताओं को अधिक सुरक्षा मिलेगी। यूएसएफबी को सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा 'संयुक्त निवेशक' के रूप में रेजिलिएंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ प्रवर्तित किया गया था। इसे अक्टूबर 2021 में बैंकिंग लाइसेंस दिया गया था। यूएसएफबी ने 1 नवंबर को काम करना शुरू किया था।
(इनपुट एजेंसी- भाषा)