- बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत इस सहकारी बैंक पर यह प्रतिबंध छह महीने तक लागू रहेगा।
- इस दौरान बैंक कोई भुगतान नहीं कर सकता और ना ही ग्राहकों को लोन दे सकता है।
- इसके अलावा मिलथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक पर लगे प्रतिबंध तीन महीने के लिए यानी 7 फरवरी, 2022 तक बढ़ा दिए गए हैं।
RBI Restrictions: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र स्थित बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक (Babaji Date Mahila Sahakari Bank), यवतमाल पर कारोबारी पाबंदियां लगा दी। इन अंकुशों के तहत ग्राहकों को सिर्फ 5,000 रुपये की निकासी की अनुमति मिलेगी। बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति के बिगड़ने के बीच केंद्रीय बैंक को यह कदम उठाना पड़ा।
छह महीने तक लागू रहेंगे प्रतिबंध
इस संदर्भ में आरबीआई ने कहा कि, 'बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (Banking Regulation Act 1949) के तहत प्रतिबंध 8 नवंबर, 2021 को कारोबार बंद होने से छह महीने तक लागू रहेंगे और समीक्षा के अधीन हैं। सभी बचत बैंक खाताधारक, चालू खाताधारक या अन्य खाताधारक अपने खातों से 5,000 रुपये तक की राशि ही निकाल सकते हैं।
लोन देने की भी अनुमति नहीं
बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक अब भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना कोई भुगतान भी नहीं कर सकता और ना ही ग्राहकों को लोन या एडवांस दे सकता है। इतना ही नहीं, आरबीआई ने बैंक को किसी तरह की व्यवस्था में शामिल होने से भी रोका है और साथ ही अपनी संपत्तियों को बेचने या स्थानांतरित करने की अनुमति भी नहीं दी है।
हालांकि केंद्रीय बैंक ने कहा है कि आरबीआई द्वारा उपरोक्त निर्देशों के मुद्दे को आरबीआई द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। आरबीआई ने कहा कि बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। साथ ही, रिजर्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशों में संशोधन पर विचार कर सकता है।
इस सहकारी बैंक पर लगाए गए प्रतिबंधों को बढ़ाया
मालूम हो कि RBI ने मिलथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक (Millath Co-operative Bank Limited, Davangere, Karnataka) पर लगाए गए प्रतिबंधों को तीन महीने के लिए यानी 7 फरवरी, 2022 तक बढ़ा दिया है। कर्नाटक स्थित सहकारी बैंक पर प्रतिबंध 26 अप्रैल, 2019 को लगाया गया था, और समय-समय पर संशोधित किया गया है। पिछली बार पाबंदियों को 7 नवंबर तक के लिए बढ़ाया गया था।