- सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को 1.23 लाख करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया है
- कोविड-19 महामारी से एमएमएसई क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है
- 12 सरकारी बैंकों, 22 प्राइवेट बैंकों और 21 एनबीएफसी लोन दे रहे हैं
MSME : वित्त मंत्रालय ने 3 लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को 1.23 लाख करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया है। कोविड-19 महामारी से एमएमएसई क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वित्त मंत्रालय ने गु्रुवार को कहा कि मंजूर राशि में से बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों ने इस योजना के तहत एमएसएमई इकाइयों को 15 जुलाई तक 68,311 करोड़ रुपए वितरित किए हैं।
12 सरकारी बैंकों, 22 प्राइवेट बैंकों और 21 एनबीएफसी दे रहे हैं लोन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए पिछले महीने 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों के लिये घोषित तीन लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी ताजा ईसीएलजीएस आंकड़ों में 12 सरकारी बैंकों, 22 प्राइवेट बैंकों और 21 गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एनबीएफसी) के द्वारा वितरित किए गए लोन शामिल हैं।
वित्त मंत्री ने किया ये ट्वीट...
सीतारमण ने एक ट्वीट में कहा कि 15 जुलाई तक सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने 100% आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत 1,23,345.16 करोड़ रुपए के ऋण मंजूर किए। इसमें से 68,311.55 करोड़ रुपए का लोन वितरित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि 15 जुलाई तक सरकारी बैंकों ने 69,135.19 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया है जबकि 41,819 करोड़ रुपए का लोन वितरित किया गया है। प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने अभी तक इस योजना के तहत 54,209.97 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया है और 26,492 करोड़ रुपए का वितरण किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 9 जुलाई, 2020 की तुलना में कुल मंजूर लोन राशि में 3,245.79 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि इस दौरान लोन वितरण 6,323.65 करोड़ रुपए बढ़ा है।
इन बैंकों ने बांटे लोन
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अब तक 20,910 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर किया है, जबकि उसने 14,362 करोड़ रुपए का लोन बांटा है। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने 9,121 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया है जबकि उसका लोन वितरण 4,032 करोड़ रुपए रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 मई को एमएसएमई क्षेत्र के लिए आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना के माध्यम से 9.25% की रियायती दर पर तीन लाख करोड़ रुपS तक के अतिरिक्त वित्त पोषण को मंजूरी दी थी।