प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को झटका, अप्रैल से घट सकती है टेक होम सैलरी, नया वेज रूल होगा लागू

नई दिल्ली: प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है। 1 अप्रैल 2021 से कर्मचारियों के वेतन में गिरावट आनी तय है क्योंकि कंपनियों को नए वेतन नियमों के अनुसार कर्मचारियों के वेतन पैकेजों के पुनर्गठन की जरूरत है। यानी उनकी टेक होम सैलरी में कमी आएगी। नया मुआवजा नियम, जो पिछले साल संसद द्वारा पारित मजदूरी पर संहिता का हिस्सा है। यह अगले वित्तीय वर्ष से प्रभावी होगा। नए नियमों के अनुसार, भत्ते कुल मुआवजे का 50% से अधिक नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि बेसिक वेतन (सरकारी नौकरियों में, मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता) अप्रैल से कुल वेतन का 50% या अधिक होना होगा। यह इकॉनोमिक्स टाइम्स ने एक रिपोर्ट में उल्लेख किया है।

आमतौर पर ज्यादातर कंपनियां कर्मचारी के वेतन पैकेज के गैर-भत्ता हिस्से को 50% से कम रखती हैं। इस कारण अधिकांश कर्मचारियों के वेतन पैकेज में बदलाव की संभावना है। कंपनियों को नई जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों के मूल वेतन में वृद्धि करनी होगी। संशोधन के परिणामस्वरूप टेक-होम वेतन में कमी आएगी क्योंकि अधिकांश कर्मचारियों का भविष्य निधि (पीएफ) योगदान बढ़ जाएगा। पीएफ की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है। हालांकि, पॉजिटिव बात यह है कि सामाजिक सुरक्षा किट्टी के साथ-साथ रिटायरमेंट के बाद के कर्मचारियों की ग्रेच्युटी राशि भी बढ़ जाएगी। ग्रेच्युटी की गणना भी मूल वेतन के आधार पर की जाती है, वह भी बढ़ जाएगी।

इस बीच, कंपनियों को कर्मचारियों का पीएफ और ग्रेच्युटी भुगतान में उनके योगदान के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करनी होगी। बिजनेस डेली ने भर्ती फर्मों के हवाले से उल्लेख किया कि अधिक सैलरी वाले अधिकारियों के भत्ते कुल पैकेज का 70-80% है। एक्सफेनो के सह-संस्थापक कमल करंत ने बिजनेस डेली को बताया कि CXOs की बात करें तो ग्रैच्युटी पेआउट हाइक कंपनियों के लिए लागत प्रभाव को बढ़ाएगा। और CXOs को इस नई वेतन संहिता की बदौलत, ग्रेच्युटी से उनकी शुद्ध आय में करीब 1-1.5 गुना की वृद्धि होगी, नए वेतन कोड के लिए धन्यवाद।

विशाल ग्रोवर, प्रैक्टिस रीडर (रिटायरमेंट सॉल्यूशंस), एओएन इंडिया के अनुसार, संगठनों ने मुआवजा संरचनाओं में संभावित बदलाव और मजदूरी बिल पर इसके प्रभाव के बारे में पूछताछ करना शुरू कर दिया है। एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स (ABD) के चीफ पीपुल्स ऑफिसर बिप्लोब बनर्जी ने कहा कि एक बार यह लागू हो जाने पर अधिकांश नियोक्ताओं के लिए वेतन बिल और लंबी अवधि के प्रावधान 10 से 12% तक बढ़ जाएंगे।