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टूटा रिकॉर्ड: मौजूदा सत्र में इतना ज्यादा हुआ चीनी का उत्पादन

Updated May 31, 2022 | 17:18 IST

देश में सबसे ज्यादा चीनी का प्रोडक्शन महाराष्ट्र में होता है। मौजूदा विपणन वर्ष 2021-22 में महाराष्ट्र और कर्नाटक में चीनी का उत्पादन बढ़ा है।

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दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है भारत (Pic: iStock)

नई दिल्ली। दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक एवं दूसरे बड़े निर्यातक देश भारत में चीनी का उत्पादन मौजूदा विपणन वर्ष 2021-22 में 30 मई तक 15 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 3.524 करोड़ टन हो गया। चीनी क्षेत्र की सहकारी संस्था एनएफसीएसएफएल ने मंगलवार को जारी आंकड़ों में बताया कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में अधिक उत्पादन होने से इस विपणन वर्ष में अब तक रिकॉर्ड चीनी उत्पादन हुआ है।

एक साल पहले 3.063 करोड़ टन हुआ था उत्पादन 
एक साल पहले की समान अवधि में चीनी उत्पादन 3.063 करोड़ टन रहा था। चीनी विपणन वर्ष अक्टूबर से शुरू होकर सितंबर तक चलता है। इसका मतलब है कि अक्टूबर 2021 से 30 मई, 2022 के दौरान देश में कुल 3.524 करोड़ टन चीनी का उत्पादन हुआ है जो अब तक का रिकॉर्ड है।

देश का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र
राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल लिमिटेड महासंघ (एनएफसीएसएफएल) के आंकड़ों के मुताबिक, मौजूदा चीनी सत्र के बाकी बचे हुए समय में चार-पांच लाख टन अतिरिक्त चीनी का उत्पादन होने की संभावना है। देश के सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन 30 मई तक 1.368 करोड़ टन रहा जबकि एक साल पहले समान अवधि में 1.063 करोड़ टन का उत्पादन हुआ था।

अन्य राज्यों में इतना रहा उत्पादन 
कर्नाटक में भी चीनी उत्पादन बढ़कर 59.2 करोड़ टन पर पहुंच गया जबकि पिछले साल 30 मई तक 42.5 लाख टन चीनी पैदा हुई थी। हालांकि दूसरे बड़े चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन पिछले साल की तुलना में कम रहा है। एक साल पहले के 1.101 करोड़ टन की तुलना में इस बार उत्तर प्रदेश में 1.022 करोड़ टन चीनी का उत्पादन हुआ है।

सरकार ने तय की चीनी निर्यात की सीमा
देश भर में 50 से अधिक चीनी मिलों में अब भी चीनी की पेराई का काम जारी है। इनमें से ज्यादातर मिलें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में हैं। सरकार ने मौजूदा चीनी विपणन सत्र में एक करोड़ टन चीनी निर्यात की सीमा तय की हुई है। अक्टूबर-नवंबर के त्योहारी मौसम में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने यह पाबंदी लगाई हुई है।

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