UP Budget 2022: योगी सरकार 2.0 का पहला बजट पेश, यूपी की जनता को क्या मिला?

UP Budget 2022: गुरुवार को यूपी सरकार ने 2022-23 का 'वादे पूरे करने वाला बजट' पेश किया। इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया। ज्यादा फोकस महिलाओं, युवाओं और किसानों पर रहा। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी से वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 में वैश्विक आर्थिक मंदी रही, जिसका प्रभाव यूपी की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। अब प्रदेश उस दौर से गुजर चुका है और तेजी से सुधार हो रहा है।

छह लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख करोड़ रुपये के इस बजट में सरकार के विभिन्न विभागों की जरूरतों और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए प्रावधान किए। बजट में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिये 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है और 15,000 सोलर पम्पों की स्थापना के साथ 60.20 लाख क्विन्टल बीजों का वितरण भी प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जिलों में करने के लिये 30 करोड़ रुपये के प्रावधान का भी प्रस्ताव है।

बजट पेश करने से पहले किया पूजा-पाठ
बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने घर पर पूजा-पाठ भी की थी और इस दौरान बजट की कॉपी भी पास रखी था। यूपी के वित्त मंत्री ने प्रदेश को नंबन वन बनाने का प्लान बताया। आइए जानते हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किसको क्या तोहफा दिया-

महिलाओं का उत्थान

• उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा मजबूत बनाये रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुये "महिला हेल्प डेस्क " की स्थापना की गयी है।
• ससम्मान उनकी शिकायतों का निराकरण कराया जा रहा है इससे महिलाओं में सुरक्षा की भावना जागृत हुई है, उनकी शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही तत्काल की जा रही है। 
• प्रदेश के जनपदों में 2,740 महिला पुलिस कार्मिकों को 10,370 महिला बीटों का आवंटन किया गया।
• महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हेतु 03 महिला पीएसी बटालियन लखनऊ, गोरखपुर तथा बदायूं का गठन किया जा रहा है। 
• अगस्त 2020 में गठित "महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन " का क्रियान्वयन /पर्यवेक्षण अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है।
• प्रदेश के समस्त जनपदों में जनपद स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क स्थापना की जा रही है महिला सामर्थ्य योजना हेतु 72 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।
• बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओं के आवाहन में यू.पी.एस.ई.ई. 2018 की 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप एवं 100 टॉपर एससी/एसटी छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किया गया।
• सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण तथा कौशल विकास हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
• आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को बेहतर कार्य प्रदर्शन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से सितम्बर 2021 से 1500 रुपये प्रतिमाह की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की रही है।

किसान कल्याण

• हमारी सरकार द्वारा पेराई सत्र 2017-2018 से 2021 2022 तक के सापेक्ष दिनांक 16 मई, 2022 तक गन्ना किसानों 1 लाख 72 हजार 745 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया, जो इसके पूर्व के 5 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 95.215 करोड़ रुपये से 77.530 करोड़ रुपये अधिक है।
• प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना माह दिसम्बर, 2018 से संचालित है । योजना के अन्तर्गत 2.55 करोड़ कृषकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्मय से 42 हजार 565 करोड़ रुपये हस्तांतरित किये गये है। 
• मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना दिनांक 14 सितम्बर, 2019 से लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत कृषक की परिभाषा का विस्तार विस्तार करते हुये खतौनी खतौनी में दर्ज खातेदार / सहखातेदार के साथ - साथ उनके परिवार के ऐसे सदस्य जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत खातेदार / सहखातेदार के नाम दर्ज भूमि से होने वाली कृषि आय है तथा ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बॅटाई पर कृषि कार्य करते हैं , को भी सम्मिलित किया गया है। 
• योजना के अन्तर्गत दुर्घटनावश मृत्यु / दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रुपये दिये जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में इस योजना हेतु 650 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 
• कृषकों को सिंचाई हेतु डीजल विद्युत के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन के अन्तर्गत प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के अन्तर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर सोलर पम्पों की स्थापना करायी जा रही है। 
• वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 15,000 सोलर पम्पों की स्थापना करायी जायेगी।
• कृषि उत्पादन में गुणवत्तायुक्त बीजों का सर्वाधिक महत्व है । इसलिये वर्ष 2021-2022 में 60.10 लाख कुन्टल बीजों का वितरण किया गया है।
• वर्ष 2022-2023 में 60.20 लाख कुन्टल बीजों का वितरण किया जाना प्रस्तावित है। 
• प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा रही है। वर्ष 2021 2022 में 99.80 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया गया है। 
• वर्ष 2022-2023 में 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य है। 
• प्रदेश में 34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
• मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
• खरीफ विपणन वर्ष 2021 2022 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा धान कामन का समर्थन मूल्य 1940 रुपये प्रति कुन्टल एवं धान ग्रेड - ए का समर्थन मूल्य 1960 रुपये प्रति कुन्टल निर्धारित किया गया।
• खरीफ वर्ष 2021-2022 में 4656 स्थापित क्रय केन्द्रों के माध्यम से 11 लाख से अधिक किसानों से 65 लाख 53 हजार मीट्रिक टन धान खरीद की गयी , जिसके सापेक्ष किसानों के खातों में ई - पेमेन्ट के माध्यम से 12 हजार 485 करोड़ रुपये का सीधे भुगतान किया जा चुका है। 
• रबी विपणन वर्ष 2022-2023 में भारत सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति कुन्टल निर्धारित किया गया। 
• प्रदेश में गेहूं क्रय अवधि दिनांक 01 अप्रैल , 2022 से 15 जून 2022 तक निर्धारित है।
• किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने हेतु प्रदेश में 5608 क्रय केन्द्र स्थापित कर दिनांक 25 अप्रैल, 2022 तक लगभग 94 हजार मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया गया।

साल 2020-21 में 7 हजार 50 करोड़ 59 लाख रुपये का अल्पकालिक लोन प्रदेश के किसानों को वितरित किया जा चुका है, जिससे 17.99 लाख किसान लाभान्वित हुए। साल 2021-2022 में लगभग 7 हजार 539 करोड़ 81 लाख रुपये लोन का वितरण किया जा चुका है। इससे 18.61 लाख किसान लाभान्वित हुये।