PM Kisan Yojana 11th Installment: किसानों के बैंक अकाउंट में आए 21000 करोड़ रुपये, अब कब आएगी अगली किस्त?

अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा है तो आप हेल्पलाइन नंबर 155261 पर कॉल करें। पीएम किसान योजना के टोल फ्री नंबर- 18001155266 और पीएम किसान के लैंडलाइन नंबर 011-23381092, 011-24300606 पर भी कॉल कर सकते हैं।

अगर आपको पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त नहीं मिली तो आप सरकार को इसकी शिकायत कर सकते हैं। सरकार ने कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, जनपर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

बैलेंस चेक करने के लिए आपको ऐप में 'Beneficiary Status' टैब पर क्लिक करना होगा और आधार नंबर, अकाउंट नबंर या मोबाइल नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट करके 'Get Data' पर क्लिक करना होगा। यहां से आपको आपका स्टेटस पता चल जाएगा।

सभी रजिस्टर्ड किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपये की 11वीं किस्त पहुंच चुकी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे पहुंचे या नहीं तो मोबाइल ऐप के जरिए आप आसानी से पता लगा सकते हैं। 

पिछले साल की बात करें, तो तब अप्रैल से जुलाई के बीच में 11,13,80,503 किसानों को इसका फायदा हुआ था। अगस्त से नवंबर में 11,18,56,844 किसानों को योजना की किस्त मिली थी। दिसंबर से मार्च के बीच जारी किस्त में 11,11,87,269 किसानों को लाभ हुआ था।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पहली किस्त साल 2018- 19 में जारी की गई थी। तब दिसंबर से मार्च के बीच में केंद्र सरकार ने 3,16,11,943 किसानों के बैंक अकाउंट में 2000 रुपये ट्रांसफर किए थे।

किसानों के लिए पीएम किसान योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए राशन कार्ड (Ration Card) जरूरी है। धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया था। यानी राशन कार्ड दर्ज कराने के बाद ही आपको योजना का लाभ मिलेगा।

अगर आपका वेरिफिकेशन राज्य सरकार द्वारा पेडिंग होता है या आपने अकाउंट की गलत जानकारी दी होगी तो आपके पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे अटक सकते हैं। अगर अपात्र किसान स्कीम के लिए आवेदन करते हैं, तो उन्हें भी इसका लाभ नहीं मिलता है।

जिनकी पेंशन 10,000 रुपये से ज्यादा है, पीएम किसान योजना उन रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए नहीं है। इनके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्री, एमपी, जिला पंचायत, एमएलए, मेयर, आदि के मौजूदा और पूर्व चेयरमैन को भी इसका लाभ नहीं मिलता।

सरकार पीएम किसान योजना का लाभ सिर्फ खेती करने के लिए ही देती है। जिन किसानों के पास जमीन है और वे उस पर खेती करते हैं तो सरकार उन्हें इसके लिए पैसे देती है। इन पैसों का इस्तेमाल किसी दूसरे काम के लिए नहीं किया जा सकता है।

अगर आपने ई-केवाईसी नहीं कराई है तो भी पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त अटक सकती है। सरकार ने अब रजिस्टर्ड किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है और उसे कराने की 31 मई 2022 आखिरी तारीख थी।

जिन किसानों को PM Kisan Yojana की 10वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है उनको 10वीं और 11वीं किस्त का पैसा एक साथ मिलेगा, ,मगर कहा जा रहा है कि इसके लिए एक शर्त ये है कि उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया हो।

अगर पीएम किसान योजना का पैसा आपके अकाउंट में नहीं पहुंचा है तो आप हेल्पलाइन नंबर 155261 पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही पीएम किसान टोल फ्री नंबर 18001155266 और पीएम किसान लैंडलाइन नंबर 011-23381092, 011-24300606 से भी मदद ली जा सकती है। ई-मेल के जरिए pmkisan-ict@gov.in पर भी संपर्क किया जा सकता है। 

किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को सस्ते में लोन उपलब्ध कराया जाता है। KCC योजना का उद्देश्य किसानों को शॉर्ट टर्म फॉर्मल लोन प्रदान करना है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड को पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) से लिंक किया हुआ है। पीएम किसान योजना के लाभार्थी केसीसी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी खास बात ये है कि केसीसी कार्ड के तहत किसानों को कम दरों पर लोन मिलता है, 

ये है आवेदन का तरीका-

सबसे पहले पीएम किसान पोर्टल (www.pmkisan.gov.in) पर जाएं।
'फार्मर्स कॉर्नर' में नीचे स्क्रॉल करें और 'Download KCC Form' पर क्लिक करें।
अब पीएम किसान लाभार्थियों के लिए एग्रीकल्चर लोन के लिए लोन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। किसानों को इस फॉर्म को डाउनलोड करना होगा।
फॉर्म में सभी जानकारी भरें। केसीसी कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए, किसानों को फॉर्म भरते समय विकल्प 'बी' के तहत दिए गए 'Issue of fresh KCC' के विकल्प को चुनना होगा।
फॉर्म भरने के बाद इसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ बैंक में जमा कराएं।
अंत में बैंक किसानों को केसीसी कार्ड प्रदान करेगा।
Cleartax के अनुसार, पीएम किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 2 फीसदी से 4 फीसदी की कम ब्याज दर पर लोन प्रदान किया जाता है। इसके तहत 3 लाख रुपये तक के कोलैट्रल फ्री लोन उपलब्ध कराए जाते हैं और साथ ही फसल बीमा कवरेज भी मिलता है।

आज भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश हो रहा है। आज भारत रिकॉर्ड निर्यात कर रहा है। आठ साल पहले स्टार्टअप्स के मामले में हम कहीं नहीं थे। आज हम दुनिया के तीसरे बड़े स्टार्टअप्स इको सिस्टम है। हर हफ्ते हजारों करोड़ रुपयों की कंपनी हमारे युवा तैयार कर रहे हैं। दूर दराज के इलाकों को ड्रोन से काफी लाभ मिलेगा।