PM Kisan Yojana 11th Installment: इस तारीख को जारी होगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त

हाल ही में खबर आई थी कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जिले में ई-केवाईसी कराने में किसान लापरवाही कर रहे हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि, बिना ई-केवाईसी के किसानों को सम्मान निधि नहीं मिलेगी। काशी में प्रधानमनंत्री किसान सम्मान निधि पाने वाले 1,11,592 किसानों ने अभी ई-केवाईसी नहीं कराई है। जबकि 1,54,252 किसानों ने ई-केवाईसी करा ली है। ई-केवाईसी की अंतिम तारीख 31 मई निर्धारित की गई है। जो किसान तय समय तक अपनी ई-केवाईसी नहीं कराएंगे। वे सम्मान निधि से वंचित रहेंगे।

बयान में कहा गया कि इनमें से कई योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या करोड़ों में है। ये योजनाएं आवास, पीने योग्य पानी की उपलब्धता, भोजन, स्वास्थ्य और पोषण, आजीविका और वित्तीय समावेशन समेत आबादी के सबसे गरीब तबके की सबसे गंभीर समस्याओं का समाधान करती हैं। मंत्रालय ने कहा कि बातचीत इन योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में और देश के लिए नागरिकों की आकांक्षा का आकलन करने का अवसर देगी क्योंकि भारत 2047 में स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करने वाला है। यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित हिमाचल प्रदेश में हो रहा है जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को शिमला, हिमाचल प्रदेश में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। PMO ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में भारत सरकार के 9 मंत्रालयों और विभागों में फैली लगभग 16 योजनाओं और कार्यक्रमों के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों, जिलों को सम्मानित किया है। यह डेटा में सुधार, किसानों की शिकायतों को दूर करने और समय पर भौतिक सत्यापन अभ्यास जैसे मानदंडों पर आधारित है।

पीएम-किसान योजना के तहत कर्नाटक से 97% आधार प्रमाणित डेटा मिला। कर्नाटक में 90% से अधिक लाभार्थियों को आधार आधारित भुगतान मोड के माध्यम से लाभ का भुगतान किया जा रहा है।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना रिटायर्ड कर्मचारियों (जिनकी पेंशन 10,000 रुपये से ज्यादा है) के लिए नहीं है। केंद्र, राज्य और पब्लिक सेक्टर कंपनियों के ऑफिसर व रिटायर्ड ऑफिसर भी स्कीम के लिए पात्र नहीं हैं।

जिन किसानों के पास जमीन है लेकिन वे इनकम टैक्स भरते हैं, वे पीएम किसान योजना का लाभ नहीं उठा सकते। साथ ही डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, आदि जैसे प्रोफेनल्स भी इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्री, एमपी, एमएलए, मेयर, जिला पंचायत, आदि के मौजूदा या पूर्व चेयरमैन भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

साल 2020-21 में योजना के तहत लाभार्थी की संख्या में काफी इजाफा हुआ था। तब अप्रैल से जुलाई में सरकार ने 10,49,32,626 किसानों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे। अगस्त से नवंबर में 10,23,45,431 किसानों को 2000-2000 रुपये मिले थे और दिसंबर से मार्च में 10,23,51,172 किसानों को इसका फायदा हुआ था।

योजना के तहत पहली किस्त साल 2018- 19 में दिसंबर से मार्च के बीच में जारी की गई थी। तब मोदी सरकार ने 3,16,11,943 किसानों के बैंक अकाउंट में 2000 रुपये ट्रांसफर किए थे।

पिछले साल जारी तीन किस्तों में से अप्रैल से जुलाई की किस्त में 11,13,80,503 किसानों को लाभ मिला था। अगस्त से नवंबर के बीच जारी किस्त में 11,18,56,844 किसानों को लाभ मिला था और पिछली किस्त यानी दिसंबर से मार्च के बीच जारी किस्त में 11,11,87,269 किसानों को लाभ मिला था।

पीएम किसान योजना की वेबसाइट के अनुसार 11,11,87,269 किसानों को 10वीं किस्त का फायदा मिला था। 2000 रुपये की राशि सीधे इन किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की गई थी।

अब तक जारी 10 किस्तों के तहत किसानों को कुल 1.8 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी है।

इस सरकारी योजना में फर्जीवाड़ा भी हो रहा था, जिसे रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बदलाव किया। सरकार ने योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए राशन कार्ड अनिवार्य (Ration Card) कर दिया है। यानी अब राशन कार्ड दर्ज कराने के बाद ही आपको इस योजना का लाभ मिलेगा।

भारत में कीई किसान बटाईंदार के रूप में खेती करता है। ऐसे कई किसान हैं जिनके पास जमीन नहीं है। ऐसे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसे नहीं मिलते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि किसानों के नाम पर जमीन हो।

योजना के तहत सरकार किसानों को सिर्फ खेती के लिए ही हर साल पैसे देती है। अगर कोई किसान खेती की जमीन पर खेती नहीं करता है और सरकार द्वारा दिए गए पैसों का इस्तेमाल किसी अन्य काम के लिए करता है, तो उसे पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलता है।