Budget Session 2022: सर्वदलीय बैठक में सरकार ने कहा- पेगासस पर SC की समिति कर रही जांच, पहले भाग में बजट पर हो चर्चा

आज देश की उपलब्धियां और सफलताएं देश के सामर्थ्य और संभावनाओं के समान ही, असीम हैं। ये उपलब्धियां किसी एक संस्था या प्रतिष्ठान की नहीं हैं, बल्कि देश के कोटि-कोटि नागरिकों की हैं। इनमें करोड़ों देशवासियों का श्रम और पसीना लगा है।वर्ष 2047 में देश अपनी आज़ादी की शताब्दी पूरी करेगा। उस समय के भव्य, आधुनिक और विकसित भारत के लिए हमें आज कड़ी मेहनत करनी है। हमें अपने परिश्रम को पराकाष्ठा तक लेकर जाना है और यह सुनिश्चित करना है कि अंततः इसके लाभकारी परिणाम निकलें। इसमें हम सबकी भागीदारी है और समान भागीदारी है।

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 83 एलसीए तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट के निर्माण हेतु अनुबंध किए गए हैं। सरकार ने ऑर्डिनेन्स फैक्ट्रियों को 7 Defence PSUs का रूप देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। देश में 11 नई मेट्रो लाइन्स पर सेवाएँ शुरू की गई हैं, जिनका लाभ 8 राज्यों में लाखों लोगों को हर दिन मिल रहा है।

सरकार की यह भी प्राथमिकता रही है कि भारत की अमूल्य धरोहरों को देश में वापस लाया जाए। सौ वर्ष पूर्व भारत से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति को वापस लाकर काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया गया है।

'मेरी सरकार ने इनफ्रास्ट्रक्चर-विकास के कार्यों को और अधिक गति प्रदान करने के लिए अलग-अलग मंत्रालयों के कामकाज को प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के रूप में एक साथ जोड़ा है। आज़ादी की लड़ाई में बापू के नेतृत्व में देश की चेतना का प्रतीक रही खादी एक बार फिर छोटे उद्यमियों का संबल बन रही है। सरकार के प्रयासों से 2014 की तुलना में देश में खादी की बिक्री तीन गुना बढ़ी है।'
 

महिला सशक्तीकरण मेरी सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में से एक है।  बेटे-बेटी को समानता का दर्जा देते हुए मेरी सरकार ने महिलाओं के विवाह के लिए न्यूनतम आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर पुरूषों के समान 21 वर्ष करने का विधेयक भी संसद में प्रस्तुत किया है।

'मेरी सरकार के निरंतर प्रयासों से, भारत एक बार फिर, विश्व की, सर्वाधिक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। मेरी सरकार की नीतियों की वजह से आज भारत उन देशों में है जहां इंटरनेट की कीमत सबसे कम है, तथा स्मार्ट फोन की कीमत भी सबसे कम है। इसका बहुत बड़ा लाभ भारत की नौजवान पीढ़ी को मिल रहा है।'

राष्ट्रपति ने कहा- 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मेरी सरकार सभी गरीबों को हर महीने मुफ्त राशन दे रही है। जनधन-आधार-मोबाइल अर्थात JAM ट्रिनिटी को मेरी सरकार ने जिस तरह नागरिक सशक्तीकरण से जोड़ा है, उसका प्रभाव भी हम लगातार देख रहे हैं। 44 करोड़ से अधिक गरीब देशवासियों के बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने के कारण महामारी के दौरान करोड़ों लाभार्थियों को सीधे कैश ट्रान्सफर का लाभ मिला है। डिजिटल इंडिया और डिजिटल इकॉनमी के बढ़ते प्रसार के संदर्भ में देश के यूपीआई प्लेटफॉर्म की सफलता के लिए भी, मैं, सरकार के विजन की प्रशंसा करूंगा। दिसम्बर 2021 में, देश में 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन-देन यूपीआई के माध्यम से हुआ है।'

राष्ट्रपति ने कहा, 'मेरी सरकार की संवेदनशील नीतियों के कारण देश में अब स्वास्थ्य सेवाएं जन साधारण तक आसानी से पहुंच रही हैं। 80 हजार से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और करोड़ों की संख्या में जारी आयुष्मान भारत कार्ड से गरीबों को इलाज में बहुत मदद मिली है। सरकार ने 8000 से अधिक जन-औषधि केंद्रों के माध्यम से कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराकर, इलाज पर होने वाले खर्च को कम किया है।'
 

संसद भवन के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सबसे पहले स्वाधीनता सेनानियों का नमन किया। राष्ट्रपति ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव 25 साल के संकल्पों को आकार देने का अवसर है। हमारी सरकार 'सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास' का मूल मंत्र लेकर चल रही है। कोरोना महामारी ने वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टरों एवं राज्य सरकारों ने एक टीम के रूप में काम किया है।  

बजट सत्र में सदन की दोनों सदनों को संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद पहुंच गए हैं। संसद पहुंचने पर राष्ट्रपति की अगवानी पीएम मोदी, लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला एवं राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने की।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बजट सत्र में हम महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, महिलाओं एवं दलितों के खिलाफ अपराध के मामलों को हम उठाएंगे। सरकार कहती आई है कि विपक्ष की वजह से संसद के मानसून सत्र में कामकाज नहीं हो पाया लेकिन सच्चाई सामने आ गई है। मुद्दों को उठाने के लिए विपक्ष को एक मंच पर आना होगा।