Budget (बजट) 2020: इनकम टैक्स रेट में ऐतिहासिक बदलाव, अब होंगी दो व्यवस्थाएं

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020-21 की शुरुआत पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देने के साथ की। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश प्रगति के रास्ते पर है। अगर 2009-14 और 2014-20 के कालखंड को देखें तो एनडीए सरकार ने व्यापक और असरकारी फैसले किए जिसका सकारात्मक असर आम लोगों के जीवन में प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई देता है।

उन्होंने बताया कि देश ने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, रक्षा और दूसरे क्षेत्रों में क्या कुछ हासिल किया है और हम क्या कुछ हासिल करने की दिशा में काम कर रहे हैं। मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट आज पेश कर रही हैं। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी दूसरा बजट है।

Budget 2020-21 के खास अंश

• मेक इन इंडिया नीति से लाभांश शुरू।
• पैन की प्रक्रिया को और अधिक आसान बनाने के लिए नई प्रणाली जल्दी लागू होगी। जीएसटी में सुधार जारी, 1 अप्रैल 2020 से सरलीकृत विवरणी लागू की जाएगा। प्रत्यक्ष करों में मुकदमेबाजी कम करने के लिए विवाद से विश्वास प्रणाली जारी की जाएगी। विवाद से विश्वास योजना 30 जून 2020 तक जारी रहेगी। नई प्रणाली से तुरंत ऑनलाइन पैन नंबर का आवंटन होगा।
• सस्ते मकान खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपये तक अतिरिक्त कटौती को एक वर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव।
• 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को ऑडिट से छूट होगी। पहले यह सीमा पहले 1 करोड़ रुपये थी।
• कुछ सरकारी सेक्योरिटीज में विदेशी निवेशक भी कर सकेंगे निवेश। जीडीपी में मामुली बढ़त का अनुमान है। विदेशी निवेशों के लिए कर में रियायत। विद्युत क्षेत्र में निवेश के लिए नऊ घरेलू कंपनियों को भी 15 प्रतिशत रियायती कॉर्पोरेट कर देने का प्रस्ताव।
• व्यय का अनुमान वित्त 2019-20 में 26.19 लाख करोड़ है। 2019-20 के लिए प्राप्तियां 19.32 लाख करोड़ है। अगले वित्त वर्ष के लिए एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट 10 प्रतिशत हासिल करने का रखा है लक्ष्य। फिस्कल डेफिसिट 3.8 प्रतिशत 2019-20 के लिए है। 2020-21 के लिए इसे 3.5 रखा गया है।
• वित्त मंत्री ने डीडीटी की हटाने का ऐलान किया
• नए टैक्स रेट का हुआ ऐलान
  5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये की आय पर 10 फीसदी टैक्स, 7.5 फीसदी से 10 फीसदी टैक्स स्लैब पर 15 फीसदी इन कम टैक्स, 10 फीसदी से 12.5 फीसदी तक 20 फीसदी और 12.5 से 15 लाख रुपये तक 25 फीसदी टैक्स लेगा। 15 लाख के ऊपर टैक्स में कोई बदाव नहीं होगा। ये टैक्स रेट वैकल्पिक होगा यानी करदाता पुराने और नए टैक्स स्लैब का चुनाव अपना मर्जी से कर सकते हैं।
• एलआईसी का बड़ा हिस्सा बेचेगी सरकार
  एनबीएफसी के लिए आंशिक ऋण गारंटी स्कीम तैयार है। सरकार आईपीओ द्वारा एलआईसी के बड़े हिस्से को बेचेगी सरकार।
• कॉर्पोरेट फंड में एफपीआई लिमिट को बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया।
• बैंक गारंटी को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया। बैंकिंग सिस्टम को और पारदर्शी बनाने की जरूरत है। कॉपरेटिव बैंकों में लोगों की जमा राशि है सुरक्षित है। आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। बैंकों में भरती के लिए नई एजेंसी बनेगी।
• लद्दाख के विकास के लिए 5958 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए विकास के लिए सरकार है प्रतिबद्ध। नंवगठित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 30757 करोड़ रुपये का किया गया है प्रावधान।
• टैक्स पेयर्स चार्टर बनाया जाएगा। कानूनों को सुधारा जाएगा। बैंको की भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाएंगे। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी नॉन गजटेड कर्मचारियों का चयन करेगी जी 20 की मेजबानी करेगा भारत इसके लिए सरकार 100 करोड़ रुपये खर्च करेगी। सभी गैरराजपत्रित अधिकारियों की नियुक्त के लिए होगी केवल एक परीक्षा। हर जिले में बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र।
• 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में होगा स्वच्छ हवा पर काम, पोषण के कार्यक्रम पर 35,600 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार।
• बड़े नगरों में स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए सरकार खर्च करेगी 4400 करोड़। प्रदूषण फैलाने वाले बड़े प्लांट बंद होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता। संपन्नता बढ़ाने वालों को दिया जाएगा सम्मान, ईज ऑफ लिविंग को दिया जाएगा बढ़ाव।
• संस्कृति मंत्रालय के लिए 3150 करोड़ रुपये
  संस्कृति मंत्रालय को 3,150 करोड़ रुपये और पर्यटन विभाग को 2,500 करोड़ दिए गए हैं। इन्फ्रास्टक्रचर में प्राकृतिक आपदा का ध्यान रखा जाएगा। बुजुर्गों और दिव्यागों के लिए 2500 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार, जिन पुराने पावर प्लांट्स से ज्यादा एमिशन निकलता है उन्हें बंद किया जाएगा। लोथल में पोत संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। हडप्पाकालीन बंदरगाह है वहां पर।
• संग्रहालयों का होगा कायाकल्प
  देश भर के संग्रहालयों का कायाकल्प होगा। विश्व स्तरीय बनाए जाएंगे। देश भर के संग्रहालयों का कायाकल्प होगा। विश्व स्तरीय बनाए जाएंगे। 5 पुरातात्विक की साइट्स को आईकोनिक स्थलों में तब्दील किया जाएगा। जिसमे राखीगढी हरियाणा, हस्तिनापुर यूपी, शिवसागर असम, धौलावारा गुजरात, आदिचिन्नालुर तमिलनाडु शामिल हैं।
• बाल विवाह रोकने के लिए टास्क फोर्स बनेगा। देश में हाथ से सीवर की सफाई की परंपरा बंद होगी।
• बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को मिली सफलता
  बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ में बेहतरीन नतीजे देखने को मिले हैं। 6 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समार्टफोन दिए गए हैं। 2020-21 के पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ का प्रस्ताव है। महिला विशिष्ट कार्यक्रमों को 28,600 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्राथमिक शिक्षा में 94.32 प्रतिशत लड़कियां है। वहीं सेकेंड्री में 81 प्रतिशत लड़कियां और 78 प्रतिशत लड़के हैं। उच्च शिक्षा हासिल करने में लड़कियों ने लड़कियों को पछाड़ दिया है। यहां 59 प्रतिशत इनरोलमेंट रेशियो लड़कियों का है जबकि लड़कों का 57 प्रतिशत है।
• पीपीपी मॉडल के अंतर्गत जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेंजों से जोड़ेगी सरकार।
• गैस ग्रिड 27 हजार किलोमीटर तक होगी, फाइबर टू होम के लिए भारत से नेट, भारत नेट के लिए 6 हजार करोड़ रुपये आवंटित, एक लाख ग्राम पंचायत जुड़ेगी। 
• घरों में स्मार्ट मीटर लगेंगे, 3 साल में पूरा होगा बदलने का काम।
  परिवहन इन्फ्रास्टक्चर के लिए 1.70 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम होगा। ऊर्जा सेक्टर के लिए 22 हजार करोड़ रुपये। 3 साल में पुराने मीटर बदले जाएंगे। उपभोक्ताओं को सपलायर चुनने की मिलेगी छूट। 
• उड़ान योजना के अंतर्गत 2024 तक 100 नए हवाई अड्डों को जोड़कर उनका विकास किया जाएगा।
• मानवरहित क्रॉसिंग खत्म
  मानव रहित रेल फाटकों को समाप्त कर दिया गया है। तेजस जैसी नई ट्रेनों से पर्यटन स्थलों को जोड़ा जाएगा। 550 रेलवे स्टेशन पर वाईफाई, मानवरहित क्रॉसिंग खत्म। रेलवे के स्वामित्व वाली जमीन पर सोलर पावर क्षमता स्थापित की जाएगा। मुंबई अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड ट्रेन के निर्माण में तेजी जाएगी।
• राजमार्गों के विकास की तेजी के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति आएगी
  राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जारी की जाएगी। राजमार्गों के विकास में तेजी लाई जाएगी। दिल्ली मुंबई और चेन्नऊ बेंगलुरू के बीच 2023 तक होगा एक्सप्रेस वे का निर्माण।
• निर्यात ऋण को बढावा देने के लिए निर्विक योजना (Nirvik Scheme)
  निर्विक योजना उच्चतर निर्यात ऋण वितरण हासिल करने के लिए शुरू की जाएगी। निवेश निपटान प्रकोष्ठ की शुरुआत की जाएगी। आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए अगले पांच साल में खर्च किए जाएंगे 100 लाख करोड़ रुपये। आर्थिक विकास थीम के अंतर्गत फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर है।
• स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत
  कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ रुपये का आवंटन, डिप्लोमा के लिए 2021 तक नए संस्थान। स्टडी इन प्रोग्राम की शुरुआत। राज्यों को तीन केंद्रीय मॉडल लॉ जो भूमि अधिग्रहण, मार्केंटिंग और कान्ट्रेक्ट फॉर्मिंग के जुड़े हैं को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी खोलेगी सरकार। पांच नए शहरों को पीपीपी मॉडल से स्मार्ट बनाया जाएगा।
  
  सरस्वती सिंधु सभ्यता के संरक्षण के लिए होगा काम, शिक्षा क्षेत्र में खर्च होंगे 99 हजार 300 करोड़ रुपये, पाइप लाइन से पानी पहुंचाने के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार, स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत दाखिले के लिए अफ्रीकी देशों में होगी परीक्षा।
• स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12300 करोड़ रुपये का आवंटन, जल जीवन मिशन योजना के लिए 11,500 करोड़ का आवंटन।
• नई शिक्षा नीति के लिए लोगों से तकरीबन 2 लाख सुझाव हासिल हुए हैं जिसका ऐलान जल्दी किया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए वित्त की जरूरत है ऐसे में शिक्षा में एफडीआई नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किया जाएगा।
• बंजर जमीन वाले किसानों की जमीन पर लगेगी सैर बिजली इकाइयां
  साल 2020 में भारत के पास दुनिया में सबसे अधिक कामकाजी आबादी होगी। नाबार्ड देश भर में 162 मिलियन टन भंडारण क्षमता के विकास के लिए काम करेगा। जिन किसानों के पास बंजर जमीन है, उस पर उन्हें सौर बिजली इकाइयां लगाने और अधिशेष बिजली सौर ग्रिड को बेचने में मदद की जाएगी
• पीएम किसान के सभी लाभार्थियों को केसीसी स्कीम में किया जाएगा शामिल
  कृषि और उससे जुड़े उद्योंगे के साथ-साथ सिचाई और ग्रामीण विकास के लिए सरकार 2.83 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी। 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ का कृषि ऋण का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री किसान के सभी पात्र लाभार्थी केसीसी स्कीम में शामिल किए जाएंगे।
• टीबी हारेगा, देश जीतेगा
  20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के अंतर्गत सहायता दी जाएगी। मिशन इंद्रधनुष का विस्तार किया गया है, इसमें पांच और अन्य बीमारियों को जोड़ा गया है। आयुष्मान भारत योजना से 20 हजार अस्पताल जुड़े। 2025 तक देश को टीबी मुक्त किया जाएगा। 
• खेती, ग्रामीण के लिए 3 लाख करोड़ का ऐलान
  मछली पालने के लिए सागर मित्र योजना का ऐलान किया गया। 2023 तक मछली पालन 200 लाख टन करने का लक्ष्य। खेती, ग्रामीण के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का आवंटन। 
• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान एक शेर पढ़ा;
  ‘‘हमारा वतन खिलते शालीमार बाग जैसा, हमारा वतन डल झील में खिलते कमल जैसा, नौजवानों के गर्म खून जैसा, मेरा वतन, तेरा वतन, हमारा वतन-दुनिया का सबसे प्यारा वतन।’’
• पीएम किसान योजना किसान कृषि कार्ड योजना के तहत आएगी। दूध मांस और मछली जैसी खराब होने वाली चीजों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए होगा किसान रेल का उपयोग। कृषि बाजार को उदार बनाने, खेती को प्रतिस्पर्धी बनाने, कृषि आधारित गतिविधियों को सहायता उपलब्ध कराने की जरुरत, सतत फसल प्रतिरुप और प्रौद्योगिकी की जरूरत।
• किसान रेल और कृषि उड़ान की घोषणा
  वित्त मंत्री ने बजट में किसान रेल की घोषणा की है,  जिसमें फ्रीजर वाले डिब्बों के जरिए खराब होने वाले उत्पादों को ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। अतंरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर कृषि उड़ान की शुरुआत करेगा नागरिक उड्डयन मंत्रालय।
• महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्लान
  इस बजट का उद्देश्य प्रत्येक महिला जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, अल्पसंख्यक वर्गों के प्रत्येक व्यक्ति की आकांक्षाएं और आशाएं पूरी करना है।
• वित्त मंत्री ने कहा कि वह किसान तक सोलर ऊर्जा के स्रोत पहुंचाएंगी। पानी की समस्या से जूझने के लिए 100 जिलों में व्यापक उपाय किए जाने का प्रस्ताव। किसानों तक सोलर ऊर्जा पहुंचाने के लिए काम किया जाएगा। 
• पीएम किसान बीमा योजना के तहत करोड़ों किसानों को मिला लाभ
  हमारे लोगों के पास रोजगार होना चाहिए। यह बजट उनकी आय सुनिश्चित करने और उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए है। बजट का फोकस गांव, गरीब और किसान पर। किसानों की आय साल 2022 तक दोगुनी करने पर जोर। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 6.11 करोड़ किसानों को मिला लाभ। 
• बजट तीन महत्वपूर्ण धुरी पर बना है
  इस बजट को अत्याधुनिक विकास की पृष्ठभूमि में पेश करना चाहती हूं। भारत में 15 से 65 वर्ष उत्पादक आयुवर्ग की जनता संख्या सबसे अधिक है। यह बजट तीन महत्वपूर्ण धुरी पर बना है।
• अब हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं
  साल 2009 से 14 के बीच मुद्रास्फिति 10.5 प्रतिशत थी। अब हम विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेस 2014-19 के दौरान 284 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा। केंद्र सरकार का ऋण घटकर मार्च 2019 में 48.7 प्रतिशत पर आ गया है।
• दो साल में 60 लाख से ज्यादा करदाता जुड़े
  पिछले 2 साल में 60 लाख से अधिक करदाता जुड़े हैं। 1 अप्रैल 2020 से सरलीकृत नई विवरणी प्रणाली शुरू की जाएगी। सबका साथ सहका विकास सबका विश्वास से कार्यक्रमों के क्रिय़ान्वयन की गति कई गुना बढ़ी है। लोगों की आकांक्षाओं महत्वाकांक्षाओं और आशाओं को पूरा करना हमारा मक्सद है।
• अरुण जेटली को दी श्रद्धांजलि, जीएसटी के कारण इंस्पेक्टर राज का अंत हुआ
  मुद्रास्फिति सुनियंत्रित हो गई है।  संरचनात्मक सुधारों माल और सेवा कर हमारे देश में ऐतिहासिक रहा है। जीएसटी के मुख्य वास्तुकार अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देती हूं। जीएसटी के कारण इंस्पेक्टर राज का अंत हुआ। जीएसटी के कारण परिवारों के खर्च में मासिक चार प्रतिशत की बचत हुई है।
• बुनियादी ढांचे में सुधार और समावेश विकास इस परिवर्तन की विशेषता है। अर्थव्यवस्था के मूलभूत आधार मजबूत हैं। वित्त मंत्री ने 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट लोकसभा पटल पर रखी।
• वित्त मंत्री का भाषण शुरू हुआ
  ये बजट आप सभी की आशाओं को पूरा करने के लिए है। भारत की जनता ने हमारी आर्थिक नीति पर भरोसा किया। यह बजट उनकी आय सुनिश्चित करने और उनकी क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए है। वित्त मंत्री ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को याद किया और उनके योगदान के लिए धन्यवाद कहा।
• संसद में पेश हुआ बजट
  संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट भाषण शुरू कर दिया है। 
• जल्द ही लोकसभा में पेश होगा बजट 2020। केंद्रीय कैबिनेट ने दी बजट को मंजूरी। 
• परिवार सहित संसद भवन पहुंची वित्त मंत्री
  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का परिवार भी संसद भवन पहुंच चुका है। उनकी बेटी पराकला वांगमई भी उनके साथ संसद भाव पहुंची हैं। 
• पीएम मोदी पहुंचे संसद
  आम बजट  2020-21 से पहले पीएम नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच गए हैं। आम बजट 11 बजे संसद में वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाएगा। इससे पहले कैबिट बैठक होगी। 
• बजट कॉपी पहुंची संसद
  11 बजे पेश होने वाले बजट की कॉपी संसद भवन पहुंच गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे संसद में बजट पेश करेंगी। बजट से पहले 10.15 बजे कैबिनेट बैठक होगी। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए वित्त मंत्री और अन्य केंद्री मंत्री संसद पहुंच गए हैं।
• राष्ट्रपति से मिली वित्त मंत्री, कैबिनेट बैठक के लिए किया प्रस्थान
  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2020-21 पेश करने से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिली हैं। इस मौके पर उनके साथ राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर और वित्त मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद वित्त मंत्री कैबिनेट बैठक के लिए निकल गई हैं। इस बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और जितेंद्र सिंह पहुंच गए हैं। 
• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बही-खाता लेकर वित्त मंत्रालय से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने पहुंची हैं। इस मौके पर उनके साथ वित्त मंत्रालय की टीम नजर आई, जिसमें राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्य आर्थिक सहालकार केवी सुब्रमण्यम नजर आएं। 
• बजट से सेंसेक्स 140 अंक गिरकर 40,576 अंक पर खुला है, जबकि निफ्टी 126.50 अंक गिरकर 11,910 अंक पर खुला है।