2022 union budget: बजट 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ई सेवाओं पर खास जोर दिया है। एक फरवरी को संसद में पेश किए केन्द्रीय बजट 2022 में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि सरकार शहरों और गांवों में समान ई-सुविधाएं मुहैया कराना चाहती है। इसके लिए बजट में देश के सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने के लिए प्रावधान रखा गया है। 2025 तक सरकार का प्रयास सभी गांवों में सस्ती ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने का रहेगा। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शहरों ई वाहनों की सेवा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शहरों में चार्जिंग सेंटर लगाए जाएंगे ताकि ऐसे वाहनों के प्रयोग में लोगों को परेशानी न आए।
फाइनेंस मिनिस्टर ने शहरी क्षेत्रों के निवासियों के समान सभी ग्रामीणों को ई-सेवाओं तक पहुंच बनाने, संचार सुविधाएं और डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय बजट में घोषणा की है। उन्होंने बताया कि दूर-दराज के क्षेत्रों सहित सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए संविदाएं वर्ष 2022-23 में पीपीपी के माध्यम से भारतनेट योजना के तहत दी जाएंगी और ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम 2025 में पूरे होने की उम्मीद है।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जोर देते हुए कहा कि दूरसंचार सामान्य तौर पर और 5जी प्रौद्योगिकी खास तौर पर विकास में तेजी लाने और रोजगार के अवसर मुहैया कराने में सक्षम हो सकते हैं। 2022-23 के भीतर निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा 5जी मोबाइल सेवाएं शुरू करने के लिए 2022 में आवश्यक स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी।
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इसके अलावा, ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में सस्ते ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवा प्रसार को सक्षम बनाने के लिए बज़ट में वैश्विक सेवा बाध्यता निधि (यूएसओएफ) के तहत वार्षिक संग्रह की 5 प्रतिशत राशि आवंटित की जाएगी। इससे प्रौद्योगिकी और समाधानों के अनुसंधान एवं विकास और वाणिज्यीकरण को बढ़ावा मिलेगा।