- एयरपोर्ट ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए तीन रास्ते फाइनल
- 11 जुलाई को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट लेगा अंतिम फैसला
- आईएसबीटी-17 से मात्र 30 मिनट में पहुंच सकेंगे एयरपोर्ट
Chandigarh Airport: चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आईएसबीटी-17 की दूरी लगभग 30 किमी है। यहां तक पहुंचने का औसत टाइम आधे घंटे होना चाहिए, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने में अभी एक से डेढ़ घंटे का समय लग जाता है। रास्ते में अगर कोई बड़ा जाम मिल गया तो फ्लाइट छूटनी भी निश्चित है। इसका सबसे बड़ा कारण इस रूट पर हैवी ट्रैफिक और बहुत ज्यादा ट्रैफिक सिग्नल होना है। हालांकि अब लोगों को इन ट्रैफिक सिग्नल से राहत मिल सकती है और वे आईएसबीटी से एयरपोर्ट 30 मिनट से भी कम समय में पहुंचा सकेंगे।
दरअसल, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देश पर इस समय चंडीगढ़ प्रशासन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए नया शार्ट रूट फाइनल करने में जुटा है। प्रशासन की तरफ से तीन रूट फाइनल भी कर लिए गए हैं। इन सभी पर अब संबंधित सभी विभाग व हितधारक अपने कमेंट प्रशासन को देंगे। इसके बाद प्रशासन हाई कोर्ट में पूरी रिपोर्ट फाइल करेगा और हाई कोर्ट इस नए रूट पर अंतिम आदेश देगा।
ट्रैफिक सिग्नल होंगे सिंक्रोनाइज
बता दें कि एयरपोर्ट जाने में लगने वाले इस समय को कम करने के लिए यूटी प्रशासन करीब एक साल से काम कर रहा है। अभी जो रास्ता है उस पर पड़ने वाले ट्रैफिक सिग्नल को ग्रीन चैनल के जरिए सिंक्रोनाइज किया जाएगा। एयरपोर्ट जाने के लिए लोग जैसे ही ट्रांसपोर्ट चौक पर पहुंचेंगे और एक तय स्पीड से चलेंगे तो एयरपोर्ट तक पड़ने वाले सभी सिग्नल अपने आप ग्रीन होते चले जाएंगे, आपको कहीं पर रूकने की जरूर नहीं होगी। वहीं अगर किसी तरफ ट्रैफिक नहीं है और फिर भी उधर ग्रीन सिग्नल है तो आपके पहुंचते ही वह रेड हो जाएगा। मतलब सिंक्रोनाइजेशन के जरिए ऑटोमेटिक ही सभी सिग्नल एयरपोर्ट लाइन की तरफ ग्रीन हो जाएगा।
11 जुलाई को होगी हाई कोर्ट में सुनवाई
इस ग्रीन चैनल को बनाने के लिए एडप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। इस संबंध में प्रशासक के एडवाइजर धर्म पाल ने ट्रैफिक सिग्नल पर जल्द से जल्द यह सिस्टम बनाने के लिए कहा है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देश पर आयोजित बैठक में यह सभी फैसले लिए गए। अधिकारियों ने बताया कि चंडीगढ़ के ट्रांसपोर्ट चौक से एयरपोर्ट तक पहुंचने में 15 ट्रैफिक सिग्नल आते हैं। इन सभी को ग्रीन किया जाएगा। इस मामले में 11 जुलाई को हाई कोर्ट में सुनवाई है।