नई दिल्ली : कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से लोगों की आर्थिक हालत भी चरमरा गई है। इस स्थिति में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को मदद करने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने ऑटो-रिक्शा, टैक्सी, ई-रिक्शा और पैरा-ट्रांजिट वाहनों के 1.5 लाख से अधिक चालकों को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता को मंजूरी दे दी है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने रविवार को ट्वीट कर बताया कि उनके विभाग ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान हर पैरा-ट्रांजिट वाहन चालक को 5000-5000 रुपए की एकमुश्त सहायता देने की योजना के तहत 1.5 लाख से अधिक मामलों को मंजूरी दी है।
गहलोत ने ट्वीट किया कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में परिवहन विभाग ने 1,55,301 मामलों को मंजूरी दे दी है और सोमवार शाम से पैरा ट्रांजिट वाहनों के चालकों/मालिकों को उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में 5-5 हजार रुपए वित्तीय सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी।
पिछले साल देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान भी इन चालकों को आर्थिक सहायता दी गई थी। इस दौरान उनका रजिस्ट्रेशन भी किया गया था। जिन चालकों ने पिछले साल अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, उन्हें इस साल दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि और चालकों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और आने वाले दिनों में कई अन्य को आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान किए जाने की संभावना है।
इस महीने 14 मई को दिल्ली सरकार ने एकमुश्त वित्तीय सहायता की इस योजना में ई-रिक्शा मालिकों को भी कवर करने का फैसला किया था। इस फैसले से दिल्ली में रजिस्टर्ड ई-रिक्शा के मालिकों और पैरा-ट्रांजिट वाहनों के 60,000 से अधिक परमिट धारकों को लाभ मिलने की उम्मीद है।