- केजरीवाल सरकार ने सिर्फ बिजली, पानी और डीटीसी के नाम पर 151564 करोड़ रुपये का घोटाला किया है- मनोज तिवारी
- आबकारी नीति की तरह ही जलबोर्ड, डीटीसी और बिजली के लिए भी लोकायुक्ता और उपराज्यपाल के पास जाएगी भाजपा- मनोज तिवारी
- केजरीवाल और 'आप' का फेसबुक अकाउंट विदेशों से चलाए जाते हैं- मनोज तिवारी
नई दिल्ली: सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अगले तीन दिनों में इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण नहीं दिया तो भाजपा उसी तरह राज्यव्यापी आंदोलन चलाएगी जैसे कि आबकारी नीति के विरोध में चलाया गया था। पार्टी इतने बड़े घोटाले को लोकायुक्त और उपराज्यपाल से भी जांच करने की मांग करेगी। तिवारी ने सीएजी से उपयुक्त मामले में फॉरेंसिक जांच कराने की मांग की है।
एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली सरकार का हर विभाग इस वक्त भ्रष्टाचार की नाव पर सवार है। डीटीसी में 2019 तक 38753 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। इतना ही नहीं 5280.55 करोड़ रुपये सिर्फ मार्च 2020 तक का रिकॉर्ड है।
उन्होंने केजरीवाल को याद कराया कि जब सत्ता में आए थे तो 11000 बसें लाने की बात करते थे, लेकिन आज जब आठ साल सत्ता में रहने के बाद भी बसें 6600 से सिर्फ 3760 बच गई हैं। आखिर केजरीवाल को बताना चाहिए कि दिल्ली की तीन करोड़ जनता के लिए कितनी बसों की जरुरत है।
तिवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री स्व. मदल लाल खुराना और पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल विहारी बाजपेयी का आभार व्यक्त किया जिन्होंने दिल्ली में मेट्रो लाकर दिल्ली की जनता को परिवहन की सबसे बड़ी सौगात दी नहीं तो आज हालत बद से बदतर हो जाती।
49636 करोड़ रुपये का केजरीवाल ने क्या किया?
मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल ने बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए साल 2015-21 तक बिजली के नाम पर 49636 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। जबकि उन्होंने तो दिल्लीवासियों को मुफ्त बिजली देने की बात कही थी। फिर 49636 करोड़ रुपये का केजरीवाल ने क्या किया। क्या इन पैसों से आम आदमी पार्टी ने पंजाब, उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में चुनाव लड़ी।
'बिजली हाफ पानी साफ' का नारा दिल्लीवासियों के साथ सिर्फ एक छलावा'
उन्होंने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि 'बिजली हाफ पानी साफ' का नारा दिल्लीवासियों के साथ सिर्फ एक छलावा था और आज उस छलावे को सच करने के पीछे करोड़ों रुपये होर्डिंग्स और प्रचार में बहाए जा रहे हैं। मनोज तिवारी ने एक आरटीआई के हवाले से जवाब देते हुए कहा कि जलबोर्ड साल 2013 तक 6000 करोड़ रुपये के मुनाफें में चल रहा था लेकिन केजरीवाल के आने के बाद 57895 करोड़ रुपये के घाटे में चल रहा है। भ्रष्टाचार का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि साल 2015-16 के बाद से बैलेंस शीट तक नहीं बना है।
.... लेकिन केजरीवाल सरकार ने उसका कोई जवाब नहीं दिया
सीएजी ने 22 लगातार पत्र लिखकर जलबोर्ड ऑडिट कराने की बात कही, लेकिन केजरीवाल सरकार ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि अरविंद और उनके साथी का फेसबुक अकाउंट भारत से बाहर कतर, कनाडा से चल रहा है जो कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए सवाल यह भी है कि क्या केजरीवाल एंड कंपनी विदेशी शक्तियों को मजबूत करने के लिए पैसे दे रहे हैं।