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Delhi Circle Rate: आज से दिल्ली में संपत्ति खरीदना और बेचा हुआ महंगा, सरकार ने सर्किल रेट पर 20% छूट की खत्म

Updated Jul 01, 2022 | 15:07 IST

Delhi Circle Rate News: राजधानी दिल्ली में शुक्रवार से संपत्ति खरीदना और बेचना महंगा हो गया है। सरकार की ओर से सर्किल रेट पर मिल रही छूट को केजरीवाल सरकार ने खत्म कर दिया है। अब राजधानी में संपत्ति खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे।

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तस्वीर साभार:&nbspInstagram
दिल्ली में अब जमीन खरीदना महंगा (प्रतीकात्मक तस्वीर)
मुख्य बातें
  • राजधानी दिल्ली में शुक्रवार से संपत्ति खरीदना और बेचना महंगा
  • सर्किल रेट पर मिल रही छूट को केजरीवाल सरकार ने खत्म किया
  • सरकार ने राज्य की संपत्ति पर 20 फीसदी की छूट खत्म की

Delhi Circle Rate News: राजधानी दिल्ली में शुक्रवार से संपत्ति खरीदना और बेचना महंगा हो गया है। सरकार की ओर से सर्किल रेट पर मिल रही छूट को केजरीवाल सरकार ने खत्म कर दिया है। पिछले साल कोरोना वायरस की महामारी के कारण आई आर्थिक मंदी को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने राज्य की संपत्ति पर 20 फीसदी की छूट दे रखी थी। जिसे 1 जुलाई से खत्म कर दिया गया है। अब राजधानी में संपत्ति खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे।

20 फीसदी की छूट खत्म करने के बाद दिल्ली में फिर से साल 2014 के सर्किल रेट के मुताबिक संपत्ति खरीदी व बेची जाएगी। राजस्व विभाग के मुताबिक दिल्ली की संपत्तियों को ए से एच तक कुल आठ श्रेणियों में बांटा गया है। 

संपत्ति पर 20 फीसदी की छूट खत्म

अभी तक केजरीवाल सरकार ने सभी श्रेणी की संपत्ति पर 20 फीसदी की छूट रखी हुई थी, जिसके तहत ए श्रेणी के क्षेत्रों में सर्किल रेट 7.74 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर की जगह सिर्फ 6.19 लाख रुपये देने पड़ रहे थे, लेकिन साल 2014 की अधिसूचना के अनुसार अब ए के लिए सर्किल दर 7.74 लाख रुपये, बी 2.46 लाख, सी के 1.60 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर देने होंगे। वहीं डी श्रेणी के सर्किल रेट पर 1.28 लाख, ई के लिए 70,080, एफ के लिए 56,640, जी के लिए 46,200 और एच के लिए 23,280 रुपये प्रति वर्ग मीटर देने होंगे।

पिछले साल शुरू की थी छूट

आपको बता दें कि पिछले साल एक अप्रैल से 30 सितंबर 2021 तक दिल्ली सरकार ने वाणिज्यिक, आवासीय और औद्योगिक तीनों श्रेणियों की संपत्ति पर 20 फीसदी की छूट देने का ऐलान किया था। यह छूट कोरोना वायरस की वजह से धीमी पड़ी दिल्ली की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए दी गई थी। हालांकि बाद में इस छूट को सरकार ने दोबारा बढ़ाकर 31 दिसंबर तक के लिए कर दिया था। वहीं तीसरी बार भी केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लोगों को राहत देने के लिए इस छूट को जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक के लिए बढ़ाया दिया था।

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