केंद्रीय प्रदूषण प्रहरी ने लोगों को बाहर जाने से बचने की सलाह दी और सरकारी और निजी कार्यालयों को गंभीर वायु प्रदूषण को देखते हुए वाहनों के उपयोग को कम से कम 30 प्रतिशत तक कम करने का निर्देश दिया क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी ने शुक्रवार को इस मौसम का सबसे खराब एक्यूआई दर्ज किया।
पराली का असर
एक आदेश में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने कहा कि दिन में पहले हुई एक समीक्षा बैठक में, यह देखा गया कि 18 नवंबर तक शांत परिस्थितियों के साथ कम हवाओं के मद्देनजर प्रदूषकों के फैलाव के लिए मौसम संबंधी स्थितियां अत्यधिक प्रतिकूल होंगी खासतौर से रात में। बैठक के दौरान यह भी देखा गया कि उत्तर-पश्चिमी हवाओं और फसल अवशेषों को जलाने की बढ़ती घटनाओं के कारण प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान अधिक रहने की संभावना है।
30 फीसद कम वाहन के इस्तेमाल की सलाह
दिल्ली ने अपना 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 471 बजे शाम 4 बजे दर्ज किया, जो इस मौसम में अब तक का सबसे खराब है। गुरुवार को 411 थी।फरीदाबाद (460), गाजियाबाद (486), ग्रेटर नोएडा (478), गुरुग्राम (448) और नोएडा (488) में भी शाम 4 बजे गंभीर वायु गुणवत्ता दर्ज की गई।सीपीसीबी ने कहा, "सरकारी और निजी कार्यालयों और अन्य प्रतिष्ठानों को सलाह दी जाती है कि वे वाहन के उपयोग को कम से कम 30 प्रतिशत (घर से काम करके, कार-पूलिंग, फील्ड गतिविधियों को अनुकूलित करके) कम करें। लोगों को बाहरी गतिविधियों को सीमित करने और कम से कम करने की सलाह दी जाती है।
ग्रेप पर सख्ती से अमल की जरूरत
इसने यह भी कहा कि कार्यान्वयन एजेंसियों को, उचित स्तर पर, की गई कार्रवाइयों की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और संबंधित समितियों को दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए जो समीक्षा करेगी और आगे वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और CPCB को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।संबंधित एजेंसियों को जीआरएपी (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के अनुसार 'आपातकालीन' श्रेणी के तहत उपायों के कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह से तैयार होना चाहिए?
सीपीसीबी के सदस्य सचिव प्रशांत गर्गव ने देखा कि, प्रतिकूल मौसम विज्ञान, पराली जलाने और खराब फैलाव के परिणामस्वरूप प्रदूषकों के संचय को देखते हुए, आने वाला सप्ताह दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता के संबंध में महत्वपूर्ण है।सीपीसीबी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से दैनिक आधार पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्राप्त होती है, लेकिन दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इन रिपोर्टों का इंतजार है।