प्रदूषण की समस्या से राजधानी को कैसे मिलेगी निजात? जानें दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने क्या कहा

नई दिल्ली: दिल्ली NCR में प्रदूषण की समस्या के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई जिसमें दिल्ली, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस दौरान केंद्रीय आयोग के चेयरमैन एमएम कुट्टी भी मौजूद रहे। इस बैठक में मुख्य तौर पर ठंड में बढ़ने वाले प्रदूषण को लेकर चर्चा हुई और दिल्ली इसका केंद्रबिंदु रहा। बैठक के बाद दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हम लगातार एयर क्वालिटी को मॉनिटर कर रहे हैं।

डी कम्पोजर का करें छिड़काव

गोपाल राय ने कहा, 'हमने पिछले साल ये मॉनिटर किया कि पंजाब हरियाणा में पराली जलने की घटना शुरू होने के साथ ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है। आज की बैठक में सभी राज्य सरकारों और केंद्र से अपील की है कि सभी सरकारें बायो डीकम्पोजर का युद्ध स्तर पर छिड़काव करें। कई राज्य सरकारों में बताया कि वे डी-कम्पोजर के छिड़काव का निर्णय कर रहे हैं, कई सरकारों ने कहा कि वे किसानों में इसका कैप्सूल बाटेंगे, लेकिन इतना करना भर ही समाधान नहीं है। दिल्ली में हम कैप्सूल से घोल खुद तैयार कर रहे हैं, खेत मे छिड़काव करने तक का काम खुद सरकार करा रही है।'

हरियाणा सरकार दे रही है इंसेटिव

गोपाल राय ने कहा कि इसकी लागत लगभग एक हजार रुपए प्रति एकड़ आ रही है। उन्होंने कहा, 'हरियाणा के सीएम ने बैठक के दौरान बताया कि पराली नहीं जलाने वालों को एक हजार इंसेंटिव दे रहे हैं, मशीन के लिए पैसे दे रहे हैं, लेकिन उस एक हजार से ही अगर घोल तैयार कर खेतो में छिड़काव करें तो इसका समाधान हो सकता है। दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीएनजी पर है, केंद्रीय मंत्री से निवेदन किया है कि पूरे NCR में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को CNG पर ट्रांसफर किया जाए। दिल्ली में जो औद्योगिक इकाइयां थीं, हमने उन्हें पीएनजी में कन्वर्ट कर दिया है। आज मीटिंग में तीसरा प्रस्ताव यह किया है कि NCR के राज्यों में भी यह किया जाए' 

दिल्ली सरकार की मांग

 गोपाल राय ने कहा, 'दिल्ली के आसपास के राज्यों में थर्मल प्लांट्स को बंद किया जाए, दिल्ली के ऐसे प्लांट्स को हमने बन्द कर दिया है. ईंट भट्ठों की भी बात हमने उठाई है। पिछले साल हरियाणा में कई कॉलोनियों में जेनरेटर सेट चलते रहे थे, हमने इनपर रोक की अपील की है। दिल्ली में पटाखे बैन हैं, पड़ोसी राज्यों में अगर पटाखे चलते हैं, तो उसका असर यहां भी पड़ेगा, पड़ोसी राज्यों में भी पटाखे पर बैन की मांग की है। हमने मांग की कि दिल्ली से सटे इलाकों के लिए राज्य सरकारें एक टास्क फोर्स गठित करें, जैसे दिल्ली ने हॉट स्पॉट डिसाइड किया है, उसी तरह पड़ोसी राज्य सरकारें हॉट स्पॉट डिसाइड करें। यह मांग भी की कि पड़ोसी राज्य सरकारें भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी और ट्री ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लागू करें। पिछले साल दिल्ली में जो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैम्पेन चलाया था, उस तरह का कैम्पेन पड़ोसी राज्यों में भी चलना चाहिए।'