- दिल्ली सरकार ने सभी विभागों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन पर जाने का फैसला किया।
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के सभी विभाग अब केवल इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करेंगे, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को घोषणा की। ईवीएस में बदलाव अगले छह महीनों के भीतर किया जाएगा।सरकार, जिसके बेड़े में 2,000 से अधिक कारें हैं, को उम्मीद है कि उसके फैसले से देश और दुनिया के अन्य शहरों को प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के मामलों से निपटने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिसके वे हकदार हैं।
मनीष सिसोदिया का ऐलान
आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली सरकार ने निजी वाहनों के मालिकों को इलेक्ट्रिक वाहनों को स्थानांतरित करने और अपने परिसर के भीतर चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अगले तीन वर्षों में अभियान शुरू करने के एक दिन बाद घोषणा की। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह इतिहास है! सीएम अरविंद केजरीवाल की दृष्टि से दिल्ली को 'इलेक्ट्रिक वाहन राजधानी' बनाने के लिए प्रेरित, दिल्ली सरकार आज भारत ही नहीं,दुनिया में 1 बन गई।
6 महीने में ईवीएस मोड में दिल्ली सरकार के विभाग
इस निर्णय से 2,000 से अधिक कारें प्रभावित होंगी और अगले 6 महीनों में ईवीएस में संक्रमण हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि यह निर्णय भारत और दुनिया भर के शहरों और गलियों को प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए प्रेरित करेगा और इसकी गंभीरता से आवश्यकता है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए पिछले साल अगस्त में एक इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरू की थी। नीति के तहत, उसने राष्ट्रीय राजधानी में नई कारों के लिए पंजीकरण शुल्क, सड़क कर माफ करने और 1.5 लाख रुपये तक का प्रोत्साहन प्रदान करने का वादा किया।दिल्ली की ईवी नीति के तहत, 12 चौपहिया मॉडल उपलब्ध हैं और प्रोत्साहन और खरीद के लिए पात्र हैं।
सिसोदिया ने उम्मीद जताई कि उदाहरण के रूप में दिल्ली का उपयोग करके, दुनिया के शहर यह सुनिश्चित करेंगे कि इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग प्रदूषण को रोकने की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण एजेंडा है।यह एक स्थायी पर्यावरण से संबंधित चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आवश्यक है। दिल्ली सरकार ने अपने अन्य प्रमुख एजेंडा आइटमों के साथ पर्यावरण संकट को रोकने के मुद्दे को प्राथमिकता दी है।
प्रदूषण के खिलाफ हर किसी की पहल जरूरी
सिसोदिया ने इस विचार पर विश्वास जताया कि दिल्ली सरकार के सभी विभागों द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करने का निर्णय राष्ट्रीय राजधानी में अधिक टिकाऊ प्रथाओं को प्रोत्साहित करने और प्रदूषण जैसे पर्यावरणीय संकटों को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा।ईवीएस के मौजूदा डीजल या पेट्रोल वाहन बेड़े से संक्रमण की प्रगति की निगरानी करने के लिए दिल्ली का परिवहन विभाग नोडल विभाग होगा। सभी विभागों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे नोडल विभाग को हर महीने की 5 तारीख तक ईवीएस में संक्रमण पर मासिक कार्रवाई रिपोर्ट तैयार करें।
"दिल्ली के लोगों ने समय और फिर से हमारे पर्यावरण, हमारे शहर को हरा-भरा और स्वच्छ बनाने की दिशा में प्रयास किए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करना एक और प्रयास होगा कि हम सभी, दिल्ली के नागरिकों के रूप में, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेंगे कि हम इस लड़ाई को जारी रखें स्थिरता की ओर, "उन्होंने कहा।