- दिल्ली सरकार ने तैयार की बिजली सब्सिडी योजना की एसओपी
- इस माह मंजूरी के लिए भेजा जाएगा कैबिनेट के पास, एक अक्टूबर को लागू
- सब्सिडी पाने के लिए उपभोक्ताओं को मिलेगा विकल्प चुनने का मौका
Free Electricity In Delhi: दिल्ली में बिजली सब्सिडी योजना के नियम में एक अक्टूबर से बड़ा बदलाव होने वाला है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है। जिसके तहत एक अक्टूबर से इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को दो विकल्प मिलेंगे। बिजली विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि, इस योजना को अब कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा, जहां से मंजूरी मिलने के बाद एसओपी को उपभोक्ताओं के सुझाव मांगा जाएगा।
इसमें उपभोक्ताओं से पूछा जाएगा कि, क्या वे बिजली सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि, संभावना है कि, एसओपी को दिल्ली कैबिनेट द्वारा इसी माह मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद डिस्कॉम उपभोक्ताओं को बिलों के साथ फॉर्म उपलब्ध कराना शुरू देगा। जिसे भर कर उन्हें 15 दिन के अंदर जमा कराना होगा। उस फॉर्म में उनसे कई तरह के जवाब मांगे जा सकते हैं।
दिल्ली में यह है 30.39 लाख उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत सब्सिडी
बता दें कि, दिल्ली में अभी एक माह के अंदर 200 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है। राजधानी में ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या करीब 30.39 लाख है। वहीं सरकार 201-400 यूनिट प्रति माह का उपयोग करने वाले 16.59 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देती है। अधिकारियों के अनुसार, कोरोना के बाद से दिल्ली में ऑनलाइन बिजली बिल जमा कराने वाले उपभोक्ताओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। इस समय 80 प्रतिशत से अधिक उपभोक्ता अपने बिजली बिलों का ऑनलाइन भुगतान करते हैं।
यह है सरकार की पूरी योजना
दिल्ली सरकार ने दिल्ली में मुफ्त बिजली का फायदा उठाने वालों के लिए एक नया नियम बनाने पर कार्य कर रहा है। इसके लागू होने के बाद दिल्ली के सीमित उपभोक्ताओं को ही बिजली पर सब्सिडी मिल पाएगी। क्योंकि सरकार लोगों से स्वेच्छा से मुफ्त बिजली योजना को छोड़ने की अपील करेगी। इसके बाद सिर्फ उन्हीं लोगों को बिजली की सब्सिडी दी जाएगी, जो लोग बिजली की सब्सिडी मांगेंगे। इस पूरी कवायद से दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ेगा, क्योंकि इससे लोगों को बिजली की सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी। इसमें उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छा विकल्प यह भी मिलेगा कि, उपभोक्ता जब चाहें सब्सिडी छोड़ सकते हैं और जब चाहें इसे जारी कर सकते हैं।