- पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में कमी की गई है
- केंद्र सरकार के फैसले के बाद एनडीए शासित राज्यों में कटौती की गई
- बीजेपी ने गैर एनडीए सरकारों से पूछा है सवाल- कटौती कब होगी
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पेट्रोल-डीजल पर और एक्साइज ड्यूटी कम करने की माँग की है । मनीष सिसोदिया ने कहाँ की केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए जाने की वजह से पेट्रोल और डीज़ल की क़ीमतें कम नहीं हो पाई अब केंद्र सरकार ने कुछ क़ीमत कम की है लेकिन इसे और कम किया जाना चाहिए । मनीष सिसोदिया ने ये भी बताया की दिल्ली सरकार भी पेट्रोल और डीज़ल के दाम को एग्जामिन कर रही है । कुछ राज्यों से पता चला है उन्होंने वेट कम किया है।
मनीष सिसोदिया ने क्या कहा -
" मैं यह देख रहा था कि पिछले कुछ साल में 3-4 साल में सारी दुनिया में पेट्रोल के रेट कम हुए लेकिन केंद्र सरकार ने पेट्रोल के रेट देश में कम नहीं होने दिए। जैसे जैसे रेट घटे केंद्र सरकार ने अपनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। जब से पेट्रोल के दाम कम होने शुरू हुए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी ₹15 से बढ़ाकर 34 रुपये कर ली एक लीटर पर। पेट्रोल के दाम कम ना हो इसलिए अपनी एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार बढ़ाती चली गई।
अब वो कुछ पैसे कम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राज्य सरकारें काम कर दें। राज्य सरकारें तो वैसे ही अपने संसाधनों के लिए रो रही हैं। राज्य सरकारों के पास तो वैसे ही संसाधन कम है। तो ऐसे में राज्य सरकार है तो कम कर लें लेकिन केंद्र सरकार ने जो ₹15 से एक्साइज ड्यूटी ₹34 की उसमें से बस छोटा सा काम करेंगे तो यह तो ठीक नहीं है।
दिल्ली सरकार कर रही है विचार
हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं। दिल्ली पर इसका क्या फर्क पड़ेगा, दिल्ली क्या कर सकती है, दिल्ली में कैसा हो सकता है। केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा कि आपने पहले ही एक्साइज ड्यूटी में बेतहाशा बढ़ोतरी की थी, अब ₹5 कम करके उसका काम नहीं चलेगा कम से कम ₹15 और कम किया जाए। 15-15 रुपये और कम करें। इतनी एक्साइज ड्यूटी आप लोगों ने बढ़ाई थी उसको नीचे ले आएं। तो जो इंटरनेशनल मार्केट में जो दाम कम हुए थे उसका फायदा सीधे आम आदमी को मिल सकता है।
राज्य सरकार की कितना काम करेंगे कोई ₹2 करेगी कोई ₹4 करेगी लेकिन अभी इसको ₹15 कम करने की जरूरत है क्योंकि हाल के वर्षों में पेट्रोल के दाम में जितने गिरावट आई केंद्र सरकार उतनी ही एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती चली गई वह दाम वापस किए जा सकते हैं। "साफ़ है कि केंद्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद कुछ राज्य सरकारों ने भी वैट कम किया । दिल्ली में भाजपा इस बात की माँग कर रही थी कि केजरीवाल सरकार भी दिल्ली में वैट कम करे , जिसके जवाब में दिल्ली के डिप्टी सीएम ने केंद्र सरकार से और एक्साइज ड्यूटी कम करने की माँग कर डाली।