- जुलाई 2021 से जून 2022 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 6.34 फीसदी से बढ़कर 8.03 फीसदी पर पहुंच गई है।
- ग्रामीण क्षेत्र में कौशल विकास के लिए कौशल को दो श्रेणियों में बांटा जाएगा।
- छह राज्यों में पॉयलट प्रोजेक्ट के तहत योजना को शुरू किया जा चुका है।
Village Engineer: मोदी सरकार (Narendra Modi Government) ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना पर काम कर रही है। जिसके जरिए देश भर में ग्रामीण इंजीनियर बनाए जाएंगे। इसके लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship) देश के हर जिले में ग्राम इंजीनियर (Village Engineer)तैयार करने में सहयोग करेगा। सरकार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और ओडिशा के 17 जिलों में पॉयलट प्रोजेक्ट भी शुरू कर चुकी है। जिसमें 250 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब इसी योजना को देश के 700 जिलों में लागू करने की तैयारी है।
क्या है प्लान
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार संसदीय संकुल परियोजना के तहत, पॉयलट स्तर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और ओडिशा के 17 जिलों के 17 समूहों के लगभग 250 लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने का काम 13 मई को शुरू किया गया था। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में ग्राम इंजीनियर बने 140 जनजातीय युवाओं (Schedule Tribe) को कौशल प्रमाण पत्र (Skill Certificate) प्रदान किया गया है। इसमें बिजली और सौर ऊर्जा, कृषि मशीनीकरण, ई-गवर्नेंस, प्लबंर और राज मिस्त्री का काम, दोपहिया वाहनों के रिपेयर एवं मेंटनेंस का प्रशिक्षण दिया गया है। अब इसी पॉयलट प्रोजेक्ट को सरकार देश के सभी जिलों में लागू करने की तैयारी में हैं। इसके लिए वह देश के हर जिले में ग्राम इंजीनियर बनाने का खाका तैयार करेगी।
| महीना (2022 में) | ग्रामीण बेरोजगारी दर (फीसदी में) |
| जून | 8.03 |
| मई | 6.62 |
| अप्रैल | 7.18 |
| मार्च | 7.24 |
| फरवरी | 8.37 |
सोर्स: CMIE
ऐसे लागू होगी योजना
इसके लिए सभी 700 जिलों के लिए जिला कौशल योजना तैयार की जा रही है। और प्रत्येक जिले के लिए एक महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलो नियुक्त किया गया है, जो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कौशल विकास के लिए जिला कलेक्टर के साथ जिले के जनप्रतिनिधि के रूप में काम करेगा। कौशल विकास के लिए कौशल (Skill) को दो श्रेणियों (Category) में बांटा जाएगा। एक के तहत कृषि अर्थव्यवस्था आधारित कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, जबकि दूसरी श्रेणी में गैर-कृषि अर्थव्यवस्था आधारित कौशल विकास पर फोकस रहेगा।
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ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बढ़ी
मोदी सरकार के लिए, इस समय बढ़ती महंगाई के बीच बेरोजगारी पर लगाम लगाना सबसे बड़ी चुनौती है। CMIE के आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2021 से जून 2022 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 6.34 फीसदी से बढ़कर 8.03 फीसदी पर पहुंच गई है। जबकि शहरी इलाकों में फरवरी 2022 के बाद से यह 8 फीसदी से नीचे पर बनी हुई है। साफ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी, शहर से ज्यादा है। जून 2022 में शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर 7.80 फीसदी पर थी। ऐसे में अगर ग्राम इंजीनियर योजना सफल होती है तो न केवल मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाया जा सकेगा, बल्कि शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन भी रोका जा सकेगा।