- CBSE, ICSE Term 1 Board Exams 2022 इस वर्ष ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा रही है।
- सुप्रीम कोर्ट ने ऑफलाइन के बजाय हाइब्रिड मोड में बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की मांग करने वाले छात्रों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है।
- COVID-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए परीक्षा अब निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी।
CBSE, ICSE Term 1 Board Exams 2022: Central Board of Secondary Education and Indian Certificate of Secondary Education or CBSE, ICSE Term 1 Board Exams 2022 सोशल मीडिया पर काफी समय से ट्रेंड कर रहा है। हालांकि टर्म 1 परीक्षाएं इस शैक्षणिक वर्ष के लिए शुरू हो गई है और ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 18 नवंबर, 2021 को छात्रों द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें हाइब्रिड मोड में 10वीं, 12वीं की परीक्षा आयोजित करने की मांग की गई थी। इसके साथ ही यह भी जानकारी आई है कि COVID-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए परीक्षाएं निर्धारित समय पर आयोजित की जाएंगी।
CBSE, ICSE Term 1 Board Exams 2022 मामले की सुनवाई जस्टिस एएम खानविलकर (Justice AM Khanwilkar) और जस्टिस सीटी रवि कुमार (Justice CT Ravi Kumar) की बेंच कर रही थी।
सॉलिसिटर जनरल, एसजी ने अपनी दलीलें पेश करते हुए बताया कि इस बार बोर्ड परीक्षाओं के लिए सभी सावधानियां बरती गई हैं। इसके अलावा, इस बार, परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गई है और एक कक्षा में 12 छात्र होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सामाजिक दूरी बनी रहे। याचिका पर पहले 15 नवंबर, 2021 को सुनवाई होनी थी। हालांकि, कुछ कारणों से बेंच ने सुनवाई आज के लिए स्थगित कर दी। इसने कहा कि वे आज इस मामले की सुनवाई एक और मामले के साथ करेंगे।
क्या है मामला
सीबीएसई और सीआईएससीई के 10वीं, 12वीं की बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन मोड में कराने के फैसले को चुनौती देने वाले छह छात्रों के एक समूह ने याचिका दायर की थी। इसमें विशेष रूप से दोनों बोर्डों से दोनों परिपत्रों को रद्द करने की मांग की।
सीबीएसई, आईसीएसई टर्म 1 बोर्ड परीक्षा 2022 पहले ही शुरू हो चुकी है और ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा रही है। भले ही सुनवाई स्थगित हो गई है और छात्रों ने परीक्षा देना शुरू कर दिया है, लेकिन वे इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, हालांकि एससी ने इसे खारिज कर दिया।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ऑफलाइन मोड में टर्म 1 परीक्षा आयोजित करना एक बुद्धिमानी निर्णय नहीं है और इससे COVID-19 संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ सकती है। याचिकाकर्ताओं ने आगे उल्लेख करते हुए अपने तर्क देते हुए कहा कि यह आयु-वर्ग संक्रमित होने के लिए अधिक संवेदनशील है क्योंकि उन्हें टीका नहीं लगाया गया है।
छात्र इन बोर्ड परीक्षाओं को ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में आयोजित करने की इस आधार पर मांग कर रहे थे, उनका मानना था कि ऑफलाइन परीक्षा से COVID-19 संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है।