लाइव टीवी

UP: योगी सरकार की छात्रों को सौगात,  नए सेशन से 'टैबलेट' से करेंगे पढ़ाई

Updated Jun 27, 2021 | 16:16 IST

UP CM Gift to Students: यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार  ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए राजकीय महाविद्यालयों को 1080 एजुकेशन कंटेंट से प्रीलोडेड टैबलेट देने जा रही है जिससे छात्रों को पढ़ाई में सहूलियत होगी।

Loading ...
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
मुख्य बातें
  • प्रदेश 120 राजकीय महाविद्यालयों को दिए जाएंगे 1080 टैबलेट 
  • महाविद्यालयों को दी जाएगी ई लर्निंग पार्क व इंटरनेट की सुविधा
  • ग्रामीण छात्रों को मिलेगी सबसे अधिक सुविधा 

नई दिल्ली: उत्‍तर प्रदेश सरकार छात्रों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। कोरोना काल में छात्रों को बेहतर ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए सरकार 120 राजकीय महाविद्यालयों को 1080 एजुकेशन कंटेंट से प्रीलोडेड टैबलेट देगी। इसके लिए सरकार ने 1,68,75000 रुपए का बजट भी पास कर दिया गया है। छात्र नए सत्र 2021-22 से टैबलेट के जरिए पढ़ाई कर सकेंगे। 

मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को बेहतर ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए गांवों में स्थित सरकार महाविद्यालयों में ई लर्निंग पार्क, इंटरनेट कनेक्शन और अन्य अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद राजकीय महाविद्यालयों को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम शुरू हो गया था। इसी क्रम में डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र नए सत्र से टैबलेट के जरिए ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। 

120 महाविद्यालयों को मिलेंगे टेबलेट

प्रदेश सरकार ने 120 राजकीय महाविद्यालयों को 1080 प्रीलोडेड टेबलेट उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इन टैबलेट को कॉलेज के पुस्तकालयों में रखा जाएगा। जहां पर छात्र इसका लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा सभी महाविद्यालयों को 5 कंप्यूटर, 5 प्रिंटर, 3 टेबल कुर्सी और वाईफाई से इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके लए सरकार की ओर से रुपए 3,11,25,000 का बजट स्वीकृत किए गया हैं। 

नए महाविद्यालयों की स्थापना किए जाने के निर्देश

साथ ही उच्च शिक्षा विभाग के अधीन नए महाविद्यालयों की स्थापना किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। महाविद्यालयों की स्‍थापना के दौरान पारदर्शिता बतरने के लिए ऑनलाइन मान्‍यता की व्‍यवस्‍था की गई है। इसके लिए 50 लाख रुपए का बजट स्‍वीकृत किया गया है। वहीं, उच्च शिक्षा निदेशक को धन राशियों की उपयोगिता का प्रमाण पत्र भी जल्द उपलब्ध कराना होगा।