लाइव टीवी

Pradhanmantri Awas Yojna : स्‍लम एरिया में रहने वालों को मिलेगा फ्लैट, खत्‍म होंगी झुग्गियां

Updated Apr 02, 2022 | 21:25 IST

Pradhanmantri Awas Yojna : फरीदाबाद के स्‍लम एरिया में रहने वाले लोगों को फ्लैट दिए जाएंगे। यह प्रोजेक्‍ट केंद्र सरकार फरीदाबाद प्रशासन के साथ मिलकर पूरा करेगी। प्रोजेक्‍ट के अनुसार, स्‍लम एरिया में बने सभी घरों को तोड़कर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पीपीपी मॉडल पर फ्लैट बनाया जाएगा।

Loading ...
तस्वीर साभार:&nbspRepresentative Image
झुग्गियों में रहने वालों को मिलेंगे घर
मुख्य बातें
  • स्‍लम एरिया में पुराने घर को तोड़कर बनाए जाएंगे फ्लैट
  • केंद्र सरकार लोकल प्रशासन के साथ मिलकर पूरा करेगी प्रोजेक्‍ट
  • प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को दिए जाएंगे फ्लैट

Pradhanmantri Awas Yojna :  स्‍मार्ट सिटी फरीदाबाद में प्रदेश का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। यहां पर नगर निगम की सैकड़ों एकड़ की जमीन पर लोगों ने कब्जा कर अवैध कॉलोनियां व स्लम तैयार कर लिए हैं। निगम अब इन स्लम को हटाकर उसी जगह फ्लैट बनाने जा रहा है, ये फ्लैट इन जगहों पर रहने वाले लोगों को ही दिए जाएंगे। इस योजना पर केंद्र सरकार लोकल प्रशासन के साथ मिल कर कार्य कर रही है। पिछले दिनों केंद्र के अडिशनल चीफ सेक्रेटरी अनिल मलिक ने फरीदाबाद में अधिकारियों के साथ बैठक कर पूरी योजना पर चर्चा की।

इस दौरान घोषणा की गई कि, शहर में जहां भी स्लम हैं, वहां फ्लैट बनाकर उन्हीं लोगों को दिए जाएंगे। यह प्रोजेक्‍ट प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरा किया जाएगा। इस प्‍लान में  फरीदाबाद के लोकल प्रशासन को शामिल करते हुए अधिकारियों को ऐसी कॉलोनियों का चयन करने के लिए कहा गया है, जिस पर अवैध रूप से स्लम विकसित हो चुकी हैं।

फरीदाबाद के 100 एकड़ से ज्यादा जमीन पर स्लम

इस शहर में अवैध कॉलोनियों और स्लम एरिया की लंबी बसावट है। यहां के 100 एकड़ से ज्‍यादा जमीन पर कब्‍जा कर लोग रह रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी स्लम एरिया ऐसे नगर की है, जो 22 एकड़ में बसा है। इसके बाद राहुल कॉलोनी की झुग्गियां है, जो करीब 20 एकड़ जमीन पर बसी हुई है। इसके अलावा 5 एकड़ जमीन पर कल्याणपुरी झुग्गी, साढ़े 7 एकड़ में एनआईटी 2डी, सी पर झुग्गियां बसी हैं। वहीं 4 एकड़ जमीन पर दयालनगर और 8 एकड़ जमीन पर जमाई कॉलोनी भी है, जो स्‍लम एरिया है। इन जगहों पर रहने वाले लोगों को अक्सर पानी, सड़क, सीवर जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं।

पीपीपी मॉडल पर बनेंगे फ्लैट

केंद्र सरकार अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पुराने घर तोड़ कर नया बनाने के लिए पैसे देती है या फिर खाली प्लॉट पर घर बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। वहीं इन स्‍लम एरिया में सरकार पीपीपी मॉडल पर खुद फ्लैट बनाएगी। प्रोजेक्‍ट पूरा होने के बाद लोगों को घर अलॉट किए जाएंगे।