4G internet in J&K: एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह जम्मू और कश्मीर में 4 जी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं शुरू करने जा रही है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एक विशेष समिति ने जम्मू और कश्मीर के उन क्षेत्रों में परीक्षण के आधार पर 4 जी इंटरनेट सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया है जो कम संवेदनशील हैं।
भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अटॉर्नी जनरल (AG) केके वेणुगोपाल ने कहा कि 4 जी इंटरनेट सेवा प्रदान करने का ट्रायल 15 अगस्त के बाद जम्मू और कश्मीर संभाग के एक जिले में शुरू होगा।
एजी वेणुगोपाल ने पहले अदालत को सूचित किया कि 4 जी इंटरनेट बहाली कनेक्टिविटी मामले में एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया गया है। केंद्र ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में 4 जी इंटरनेट की एक्सेस कैलिब्रेटेड तरीके से दी जाएगी, ट्रायल के परिणाम का आकलन 2 महीने के बाद किया जाएगा। जम्मू तथा कश्मीर संभाग के एक-एक जिले में 4जी इंटरनेट सेवा प्रायोगिक तौर पर शुरू की जाएगी।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जम्मू-कश्मीर प्रशासन से यह पूछने के कुछ दिनों बाद ही ये डेवलपमेंट हुआ कि क्या केंद्रशासित प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में 4 जी सेवाओं को बहाल किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र की सबमिशन भी उस समय हुई जब उसने जम्मू-कश्मीर के लिए एक नया उपराज्यपाल नियुक्त किया। जीसी मुर्मू के पिछले सप्ताह पद से इस्तीफा देने के बाद मनोज सिन्हा ने एल-जी का पदभार संभाला। मुर्मू को बाद में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) नियुक्त किया गया।