नई दिल्ली: मोदी सरकार ने 'सहकार से समृद्धि' के सपने को साकार करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक अलग 'सहकारिता मंत्रालय' बनाया है। सहकारी मंत्रालय सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग प्रशासनिक, कानूनी, नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा।
नया मंत्रालय सहकारिता को एक सच्चे, जमीनी स्तर तक पहुंचने वाले जन आधारित आंदोलन में तब्दील करेगा। मंत्रालय सहकारिता के लिए कारोबार को आसान बनाने के लिए प्रक्रिया को कारगर करेगा और बहु-राज्य सहकारिताओं के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। सहकारी मंत्रालय सहकारिता के लिए कारोबार को आसान बनाने की प्रक्रिया को कारगर करने का काम करेगा।
केंद्र सरकार ने समुदाय आधारित विकासात्मक भागीदारी के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता का संकेत दिया है। सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय का गठन भी वित्त मंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा को पूरा करता है।