- 'अग्निवीरों' को लेकर यूपी, एमपी और हरियाणा सरकार का खास ऐलान
- 'अग्निवीरों' को सरकारी नौकरी में मिलेगी प्राथमिकता
- सरकारी नौकरी के साथ 'अग्निवीरों' को मिलेगी अच्छी सैलरी
Agnipath Scheme: अग्निपथ स्कीम को लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार की तरफ से खास ऐलान किया गया है। इन तीनों राज्य सरकारों का रहना है कि चार साल की नौकरी के बाद जब अग्निवीर रिटायर होंगे तो उन्हें सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंशानुरूप 'अग्निपथ योजना' युवाओं को राष्ट्र व समाज की सेवा हेतु तैयार करेगी, उन्हें गौरवपूर्ण भविष्य का अवसर प्रदान करेगी। यूपी सरकार आश्वस्त करती है कि 'अग्निवीरों' को सेवा के उपरांत पुलिस व पुलिस के सहयोगी बलों में समायोजित करने में प्राथमिकता दी जाएगी।
'अग्निवीरों' को सरकारी नौकरी में मिलेगी प्राथमिकता
वहीं बुधवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अग्निपथ योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस योजना से सेना के माध्यम से देश सेवा के नए अवसर खुलेंगे। इस सेवा को पूरा करने वाले युवाओं को हरियाणा सरकार नौकरी में वरीयता देगी।
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इसके अलावा मध्य देश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि भारतीय सेना में अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए गए सैनिकों को मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती में वरीयता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं को सेना से जोड़ेगी और 45 हजार नौकरियां पैदा करेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना को शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। भारतीय सेना देश का गौरव है और देशवासियों का अभिमान है। भारतीय सेना के जवान हमारे हीरो हैं, रोल मॉडल हैं।
इस साल 46,000 सैनिक होंगे भर्ती
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को थल सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती संबंधी अग्निपथ योजना की घोषणा की, जिसके तहत सैनिकों की भर्ती चार साल की छोटी अवधि के लिए संविदा आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि योजना के तहत तीनों सेनाओं में इस साल 46,000 सैनिक भर्ती किए जाएंगे और चयन के लिए पात्रता आयु 17.5 साल से 21 वर्ष के बीच होगी और इन्हें ‘अग्निवीर’ नाम दिया जाएगा।
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