J-K पर सर्वदलीय बैठक: महबूबा मुफ्ती ने दिया सामूहिक लड़ाई पर जोर, बैठक के लिए 2 प्रतिनिधि भेजेगा गुपकर एलायंस

नई दिल्ली: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जम्मू-कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा और अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए सामूहिक लड़ाई पर जोर दिया है। मुफ्ती ने 24 जून को सर्वदलीय बैठक के लिए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला से औपचारिक निमंत्रण मिलने के कुछ घंटे बाद श्रीनगर में रविवार दोपहर पार्टी की बैठक की अध्यक्षता की। 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठकी की अध्यक्षता करेंगे।

'न्यूज 18' की खबर के अनुसार, नाम न छापने की शर्त पर बैठक में शामिल एक वरिष्ठ नेता ने कहा, 'हमने सामूहिक लड़ाई पर जोर दिया है और इसलिए पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन (पीएजीडी) नई दिल्ली में बैठक के लिए दो प्रतिनिधि भेजेगा। महबूबा जी ने बैठक का बहिष्कार करने का फैसला नहीं किया है। हम एक राजनीतिक प्रक्रिया के लिए हैं, लेकिन यह एक सामूहिक लड़ाई है और इसलिए हम सभी मिलकर यह तय करेंगे कि बैठक में हमारा प्रतिनिधित्व कौन करेगा और लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करेगा।'

महबूबा लेंगी फैसला

विधानसभा चुनावों से पहले विश्वास बहाली के लिए पीडीपी जम्मू-कश्मीर को तत्काल राज्य का दर्जा बहाल करने पर जोर दे सकती है। पीडीपी प्रवक्ता सुहैल बुखारी ने रविवार को बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को बताया, 'पीडीपी की राजनीतिक मामलों की समिति की आज बैठक हुई। सभी सदस्यों ने तय किया है कि इस संबंध में अंतिम फैसला महबूबा मुफ्ती ही लेंगी, सभी सदस्यों ने उन्हें अधिकृत किया है। दो दिन में पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन की बैठक होगी। वहां भी इस मामले पर चर्चा की जाएगी।' 

राज्य के 14 नेताओं को आमंत्रित किया

प्रधानमंत्री की प्रस्तावित बैठक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने सहित राजनीतिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने की केंद्र की पहल का हिस्सा है। मोदी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में जम्मू-कश्मीर के 14 नेताओं को आमंत्रित किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इन नेताओं को बैठक में आमंत्रित करने के लिए उनसे संपर्क किया। आमंत्रित लोगों में चार पूर्व मुख्यमंत्री- नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती शामिल हैं। केंद्र द्वारा पांच अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने और इसे केंद्रशासित प्रदेश बनाए जाने के बाद से प्रधानमंत्री की जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के साथ यह पहली बातचीत होगी।