PM Poshan Shakti Nirman : केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को कहा कि स्कूल के बच्चों में ठीक-ठाक पोषण का स्तर बना रहे इसलिए कैबिनेट ने 5 सालों के लिए करीब 1,31,000 करोड़ रुपए के खर्चे में प्रधानमंत्री पोषण कार्यक्रम को मंजूरी दी है। आने वाले दिनों में यह कार्यक्रम हमारे बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होगा।
उन्होंने कहा कि 'बाल वाटिका' में भाग लेने वाले 3-5 वर्ष की आयु के प्री-स्कूल बच्चों को भी पीएम पोषण शक्ति निर्माण (पोषण) यानी PM Poshan Shakti Nirman (POSHAN) के तहत कवर किया जाएगा। इस योजना के तहत, स्कूलों में मध्याह्न भोजन (Midday meal) के लिए स्थानीय स्तर पर उगाए जाने वाले पौष्टिक खाद्यान्नों को प्राप्त किया जा सकता है।
प्रधान ने कहा कि केंद्र हमारी नई पीढ़ी, विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए पोषण को महत्व देता है और उचित पौष्टिक भोजन उपलब्ध होना चाहिए, इसलिए आज कैबिनेट ने 2021 से अगले पांच वर्षों (2021-22 से 2025-26) के लिए करीब एक लाख 31 हजार करोड़ की मंजूरी दी है। उन्होंने यह भी कहा कि पहली बार, 3-5 वर्ष की आयु वर्ग में स्कूल आने वाले प्री-स्कूली बच्चों को भी 'पीएम पोषण' कार्यक्रम में जोड़ा गया है और इसे 'बालवाटिका' कहा जाएगा।
प्रधान ने पीएम पोषण योजना और बालवाटिका (Balvatika) के अलावा यह भी कहा कि कैबिनेट ने एक और अभियान 'तिथि भोजन' (Tithi Bhojan) भी शुरू किया है। उन्होंने कहा कि यह न केवल सरकार की जिम्मेदारी है बल्कि समाज को भी जन आंदोलन में भाग लेना चाहिए।
प्रधान ने आगे बताया कि सीबीएसई ने 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक 20 दिनों में एक करोड़ बच्चों को एक सरकारी स्कूल में दो टिफिन लाने और एक साथ खाना खाने के लिए निर्देशित किया, इस कार्यक्रम में महीने में कम से कम एक दिन और 68 लाख छात्रों ने भाग लिया है।
PM POSHAN के तहत, सरकार में कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों के अलावा बालवाटिका के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन (Mid-day meals) का विस्तार भारत भर में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल किया गया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर के 11.2 लाख से अधिक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को मिड-डे मील प्रदान करने के लिए PM POSHAN योजना शुरू करने की मंजूरी दे दी है। यह योजना अगले पांच वर्षों के लिए 2021-22 से 2025-26 तक शुरू होगी और इस योजना पर लगभग 1.31 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।