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Lokho Sonar Bangla: लोखो सोनार बांग्ला मिशन लांच,'कट मनी को कट करने के लिए ममता सरकार का जाना जरूरी'

Updated Feb 25, 2021 | 11:37 IST

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा ने औपचारिक तौर पर लोखो सोनार बांग्ला मिशन की शुरुआत की और कहा कि ममता बनर्जी ने सिर्फ विकास की योजनाओं को अटकाने, लटकाने और भटकाने का काम किया है।

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कोलकाता में जे पी नड्डा ने लोखो सोनार बांग्ला मिशन की शुरुआत की
मुख्य बातें
  • बीजेपी ने लांच की लोखो सोनार बांग्ला मिशन
  • बंगाल में कट मनी को कट करने के लिए ममता सरकार का जाना जरूरी
  • पूर्वी भारत के विकास के लिए बंगाल का आगे बढ़ना जरूरी

कोलकाता। बंगाल की सियासत पर कब्जा करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा ने लोखो सोनार बांग्ला मिशन की शुरुआत की।  ये कैंपेन 3 मार्च से 20 मार्च तक हर विधानसभा को कवर करेगा। जिस बात को प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसे लेकर सोनार बांग्ला कैसे बन सकता है, उसको लेकर हम चलेंगे।भाजपा चुनाव के क्रम में आगे बढ़ते हुए बंगाल की प्रबुद्ध जनता का सहयोग लेते हुए आगे बढ़ने का निश्चय किया है। इस क्रम आज एक कदम उठाते हुए 'लोखो सोनार बांग्ला' इस लक्ष्य को लेकर हम चले।

बंगाल के विकास के लिए बीजेपी प्रतिबद्ध
भाजपा बंगाल के विकास के लिए काम करना चाहती है। बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने के लिए आप सभी के सुझाव चाहिए।आज करीब 40 करोड़ लोगों ने जनधन खाता खोला है। बंगाल में 1.92 करोड़ लोगों ने जनधन खाता खोला है। इन खातों में लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री जी ने 500-500 रुपये की सहायता राशि भेजी है।

आयुष्मान योजना करेंहे लागू
बंगाल में मोदी सरकार की आयुष्मान योजना लागू करेंगे। अगर बंगाल हेल्थ क्षेत्र में पिछड़ा रहेगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? इसलिए बंगाल को हेल्थ की दृष्टि से आगे बढ़ाने की जरूरत है।बंगाल को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाएंगे। बंगाल में अवैध कोल माइनिंग को रोकेंगे। सिंडिकेट के धंधे को भी पूरी तरह से बंद करेंगे। हम बंगाल के लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट में पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

बंगाल में अब नो कट मनी
बंगाल में एक नई संस्कृति हम देने वाले हैं, नो कट-मनी। भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त बंगाल हम देने वाले हैं। बंगाल में आयुष्मान भारत योजना को हम लागू करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ बंगाल के किसानों को नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये योजना बंगाल में लागू होगी और पुरानी किश्तें भी यहां के किसानों को मिलेंगी।

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