- सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है
- महाराष्ट्र सरकार ने शीर्ष अदालत में सीबीआई जांच का विरोध किया था
- मनोज तिवारी ने कहा कि सभी को विश्वास हुआ कि भारत में न्याय होता है
नई दिल्ली : अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने सुशांत की मौत की जांच का जिम्मा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया। साथ ही कोर्ट ने मुंबई पुलिस को मामले से जुड़े सभी दस्तावेज एवं साक्ष्य सीबीआई को सौंपने और जांच एजेंसी को सहयोग करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सीबीआई जांच का रास्ता साफ हो गया है। अदालत के इस फैसले का स्वागत सुशांत के परिजनों एवं बिहार के डीजीपी ने किया है। कोर्ट के फैसले के बाद नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं किसने क्या कहा-
चिराग पासवान बोले-अब सच्चाई सामने आएगी
लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने कहा, 'वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। सीबीआई की जांच से अब इस मामले की सच्चाई सामने आएगी। उन लोगों को नाम भी उजागर होगा जो जांच में बाधा खड़ी कर रहे थे। कोर्ट के इस फैसले से सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को राहत मिली है।'
'भारत में न्याय होता है'
भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा, 'कोर्ट के इस फैसले से सभी को विश्वास हुआ है कि भारत में न्याय होता है। यह न्याय की बहुत बड़ी जीत है। जो कोई भी न्याय के रास्ते में अड़ंगा लगाएगा उसे हारना पड़ेगा। इस मामले में महाराष्ट्र सरकार ने जितने भी सवाल खड़े करने की कोशिश उन सभी सवालों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। हम सभी देशवासियों को भरोसा हो गया है कि अब सुशांत केस में न्याय होगा।'
पार्थ पवार बोले-'सत्यमेव जयते'
सुशांत मामले में कोर्ट का फैसला आने के बाद राकांपा नेता शरद पवार के पोते पार्थ पवार ने इसे सत्य की जीत बताया है। अपने एक ट्वीट में पार्थ ने कहा 'सत्यमेव जयते।' बता दें कि पार्त सुशांत केस में मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठा चुके हैं और उन्होंने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। चर्चा यह भी है कि हाल के दिनों में पार्थ की भाजपा से नजदीकियां बढ़ी हैं।
महाराष्ट्र सरकार को झटका
सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुंबई पुलिस एवं महाराष्ट्र सरकार के लिए एक झटका है। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच का यह कहते हुए विरोध किया था कि इस मामले की जांच मुंबई पुलिस पहले ही कर रही है। महाराष्ट्र सरकार की इस दलील को कोर्ट ने नहीं माना और मुंबई पुलिस को अपने सभी साक्ष्य सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। बता दें कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की है और उसने अब तक लोगों से केवल पूछताछ की है।