जेएनयू के सेंटर फॉर वूमेन स्टडीज द्वारा कश्मीर को 'भारतीय अधिकृत कश्मीर' के रूप में संदर्भित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम के निमंत्रण के बाद शुक्रवार को विवाद खड़ा हो गया। यह कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित किया गया था हालांकि, जेएनयू प्रशासन को इसके नोटिस के बारे में पता चलने के बाद इसे रद्द कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था-'gendered resistance to Indian occupation in Kashmir.
जेएनयू के कुलपति एम जगदीश कुमार के हवाले से एएनआई ने कहा, 'Gendered Resistance & Fresh Challenges in Post-2019 Kashmir'शीर्षक वाला वेबिनार सेंटर फॉर वुमन स्टडीज द्वारा आयोजित किया जाना था जेएनयू प्रशासन ने इस कार्यक्रम को रद्द करने का निर्देश दिया।"
सिंह ने टाइम्स नाउ को बताया-"वास्तव में, यह बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, न केवल देश के हित के खिलाफ एक कार्य या बयान बल्कि इससे जेएनयू का नाम भी खराब होता है, और एक शिक्षक और पूर्व छात्र के रूप में मैं इसका विरोध करता हूं और मुझे बेहद दुख है, ये वे छात्र हैं जो विश्वविद्यालय का नाम बदनाम करने के लिए जिम्मेदार हैं।"
उन्होंने कहा, "मैं केवल इतना कह सकता हूं कि लोगों को जागरूक होना चाहिए कि हमारे सैनिक कश्मीरियों को आतंकवादियों और पाकिस्तान से बचाने के लिए सीमा पर लड़ रहे हैं। मैं इस विचारधारा की जड़ को नहीं समझता।"
जेएनयू प्रशासन ने भी घटना की जांच शुरू कर दी है, जेएनयू के एक अन्य प्रोफेसर अश्विनी महापात्रा ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया और कहा कि भारतीय राष्ट्र के संबंध में इस तरह की कोई भी बहस या विवरण, सार्वजनिक प्रवचन या शैक्षणिक स्थिति अस्वीकार्य और non-negotiable है।