राष्ट्रवाद यानि देश से बढ़कर कुछ नहीं - आज बात होगी चुनावों में फ्री वाली खतरनाक पॉलिटिक्स की....रेवड़ी कल्चर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा-
'चुनाव से पहले फ्री वाली सियासत गंभीर मुद्दा'
'चुनाव आयोग और सरकार इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते'
'चुनाव आयोग-सरकार इस पर रोक लगाने पर विचार करे'
'रेवड़ी कल्चर से निपटने के लिए एक विशेषज्ञ निकाय बने'
'निकाय में केंद्र, विपक्षी दल, चुनाव आयोग, नीति आयोग शामिल हो''आरबीआई और अन्य हितधारक भी पैनल में हो शामिल'
'ये मुद्दा सीधे देश की इकानॉमी पर असर डालता है'
कोर्ट ने एक हफ्ते के भीतर विशेषज्ञ निकाय के लिए प्रस्ताव मांगा
जनहित याचिका पर 11 अगस्त को अगली सुनवाई
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा...केंद्र सरकार ने कहा कि रेवड़ी कल्चर पर केंद्र ने क्या कहा
'सैद्धांतिक तौर पर हम याचिका का समर्थन करते हैं'
'फ्री देना अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है'
'ऐसी प्रवृत्ति से हम आर्थिक विनाश की ओर बढ़ रहे'
'इससे वोटर की अपनी राय डगमगाती है'
मतलब साफ है सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वो फ्री वाली पॉलिटिक्स के लिए खिलाफ है,आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद केजरीवाल फिर बौखला गए ...केजरीवाल ने एक के बाद एक लगातार तीन ट्वीट किए और कहा की मुफ्त की सुविधाएं देने से आर्थिक संकट नहीं आएगा ...बल्कि दोस्तों को करोड़ों का फ्री फायदा पहुंचाने से संकट आएगा .....इससे पहले भी केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर पलटवार किया था
मुफ्त वाली सियासत कर राजनीतिक दल सरकार बना लेते हैं लेकिन मुफ्त के वादों को पूरा करने के चक्कर में राज्य सरकारें कर्ज लेती हैं जिसके कारण कई राज्यों की आर्थिक हालत खराब हो रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की State Finances- A Risk Analysis रिपोर्ट के मुताबिक 2021-2022 में किस राज्य में अपनी GSDP के तुलना में कितना कर्ज है आपको बताते हैं-
-पंजाब
GSDP का 53.3% कर्ज है
-राजस्थान
GSDP का 39.5% कर्ज है
-बिहार
GSDP का 38.6% कर्ज है
-केरल
GSDP का 37% कर्ज है
-उत्तर प्रदेश
GSDP का 34.9% कर्ज है
-पश्चिम बंगाल
GSDP का 34.4% कर्ज है
-झारखंड
GSDP का 33% कर्ज है
-आंध्र प्रदेश
GSDP का 32.5% कर्ज है
-मध्य प्रदेश
GSDP का 31.3% कर्ज है
-हरियाणा
GSDP का 29.4% कर्ज है
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ये राज्य अपनी कुल कमाई के लगभग एक तिहाई कर्जे में हैं। यानी जितना कमाते हैं उसका एक तिहाई कर्ज है। भारी कर्ज में डूबे इन राज्यों पर देश का कितना पैसा खर्च होता है वो भी आपको जानना चाहिए, जिसका जिक्र RBI की रिपोर्ट में किया गया है।
-देश के कुल खर्च का 50% हिस्सा इन 10 राज्यों पर खर्च होता है
-देश के एक तिहाई राज्यों पर 50% खर्च होता है
रिजर्व बैंक की ये रिपोर्ट 2021-22 की है, और उस समय पंजाब विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे।
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दो दिन पहले पीएम मोदी ने बताया था कि कैसे राज्यों सरकारों पर बिजली कंपनियों का लाखों रुपया बकाया है ...सरकारें अपने कार्यकाल में कर्ज ले लेती है जिसका असर देश के आर्थिक हालात पर पड़ता है।
ऐसे में आज के सवाल हैं-
मोदी की पहल पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर ?
मुफ्त की सियायत..देश के लिए बड़ी आफत ?
SC का बड़ा हस्तक्षेप..रेवड़ी कल्चर खत्म होगा ?
फ्री, फ्री, फ्री पर फाइनल ताला लगने वाला है ?