- CAB पर पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी उबाल है और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी है
- गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय और अरूणाचल प्रदेश का दौरा रद्द कर दिया है
- असम में 22 दिसंबर तक स्कूल और कॉलेजों को बंद किया गया है
नयी दिल्ली: नागरिकता (संशोधन) अधिनियम यानि CAB पर पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी उबाल है और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी है। वहां के लोग इसके विरोध में बेहद गुस्से में हैं और वहां आगजनी और तोड़फोड़ भी कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का मेघालय और अरूणाचल प्रदेश का दौरा प्रस्तावित था लेकिन अब ये नहीं होगा।
गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार और सोमवार को पूर्वोत्तर के दो राज्यों मेघालय और अरूणाचल प्रदेश का अपना दौरा रद्द कर दिया है। शाह का यह दौरा ऐसे समय रद्द किया गया है जब मेघालय और असम में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी है । गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्री का पूर्वोत्तर का दौरा रद्द कर दिया गया है।
मेघालय और असम में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं
असम में 22 दिसंबर तक स्कूल और कॉलेजों को बंद किया गया है वहीं सेना की तैनाती के बावजूद लोग कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं। मेघालय और असम में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। असम व पूर्वोत्तर के कई राज्यों में व्यापक विरोध-प्रदर्शन का असर रेल व हवाई सेवाओं पर भी पड़ा है।
डिब्रूगढ़ व गुवाहाटी से कई उड़ानें रद्द की गईं तो कई का मार्ग बदला गया या समय में बदलाव किया गया। यही हाल रेल सेवाओं का भी है, जो विरोध-प्रदर्शनों के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई है।
विरोध-प्रदर्शनों की आंच दिल्ली तक भी पहुंची
वहीं विरोध-प्रदर्शनों की आंच शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक भी पहुंची है, जहां छात्रों ने इसके विरोध में व्यापक मार्च निकाला। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने दो स्टेशनों पर प्रवेश व निकास बंद कर दिया गया। हालांकि हालात सामान्य होने के बाद इन्हें खोल दिया गया था।
गौरतलब है कि लोकसभा से पारित हो चुका नागरिकता संशोधन बिल 11 दिसंबर को राज्यसभा से भी पास हो गया। इस तरह संसद से ये विधेयक पास हो गया है। बिल पर लंबी बहस हुई, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बहस पर जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि यह विधेयक नागरिकता प्रदान करने के लिए है, किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं।
देश के मुसलमानों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है।यह विधेयक किसी की भावनाओं को आहत करने या किसी भी समुदाय के लोगों को परेशान करने वाला नहीं है। जो लोग चिंतित हैं कि इस देश के अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय होगा, ऐसा नहीं होगा।
इस बिल में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है।